संविधान सभेची रचना व समित्या [Short Notes]
संविधान सभा (घटना समिती) संविधान सभेची अधिवेशने संविधान सभेच्या समित्या मसुदा समिती या विषयावर सविस्तर नोट्स वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
Political Science
राज्यव्यवस्था व नागरिकशास्त्र विषयांसाठी उपयुक्त संदर्भ पुस्तके
भारत कि राज्यव्यवस्था (इंडियन पॉलिटी) लेखक : एम. लक्ष्मीकांत प्रकाशन : टाटा-मॅकग्रा हिल प्रकाशन (इंग्रजी व हिंदी), के-सागर(मराठी) कोणत्या भाषांमध्ये
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग ३
शिक्षणाचा हक्क(RIGHT TO EDUCATION) प्राथमिक सर्व शिक्षा अभियान : २००१ माध्यमिक सर्व शिक्षा अभियान : २००९ कलम २१ अ : शिक्षणाचा
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग १
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग १ मानवाधिकाराची वैश्विक घोषणा (UDHR) (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS) जागतिक मानवी हक्काचा जाहीरनामा
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २
संयुक्त राष्ट्रसंघाचे आंतरराष्ट्रीय करार – भाग २ वंश-भेद निर्मूलनाचा आंतरराष्ट्रीय करार(International Convention on Elimination of all form of Racial Discrimination)
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग स्थापना : १३ ऑगस्ट १९९३ मुख्यालय : दिल्ली रचना : १ अध्यक्ष व ४ सदस्य कार्यकाळ :
मागासवर्गीय आरक्षण व त्यासाठीचे आयोग
काकासाहेब कालेलकर आयोग स्थापना : १९५३ अहवाल : १९५५ या आयोगाच्या शिफारसी अंमलात आणल्या गेल्या नाहीत. बी.डी. देशमुख समिती स्थापना
नागरिकत्व
नागरिकत्व भारतीय नागरिकत्वाची तरतूद घटनाकारांनी इंग्लंडकडून स्वीकारली असून भारतात एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे. जगामध्ये कोणत्याही देशात नागरिक व विदेशी नागरिक
उपराष्ट्रपती
उपराष्ट्रपती कलम ६३ नुसार, उपराष्ट्रपती हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपती पदापासून आपण हे पद स्वीकारले आहे. पात्रता
विलीनीकरण : हैदराबाद, जुनागड, जम्मू काश्मीर
जम्मूविलीनीकरण : हैदराबाद, जुनागड, जम्मू काश्मीर काश्मीर विलीनीकरण ०१. काश्मीर संस्थानात लडाख, गिलगिट, काश्मीर, खोरे, व जम्मू, या प्रदेशांचा समावेश होता. काश्मीर
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम (हैद्राबाद विलीनीकरण)
मराठवाडा ०१. पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानात बहुभाषिक भूभागांचा समावेश होता. त्यात मराठवाडा, तेलंगाना, कर्नाटक असे भिन्न प्रदेश भाषिक आधारावर अस्तित्वात आले.
माहितीचा अधिकार कायदा (RTI – Right to Information Act)
माहितीच्या अधिकाराची पार्श्वभूमी ०१. एकूणच शासनाची आंतरराष्ट्रीय धोरणे, न्यायालयांचे निर्णय व नागरी संघटनांचा वाढता दबाव त्यांच्यामुळे माहितीच्या कायद्याच्या निर्मितीला चालना मिळाली.