७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली […]
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली […]
* ग्रामसभा ०१. ग्रामसभेचे सभासद गावातील सर्व मतदार असतात. व्यक्ती १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग
भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे – भाग २ कंपनी शासनाचा काळ १७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते
राज्यपालांचे आर्थिक अधिकार ०१. राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक राज्यपालांच्या संमतीनेच विधानसभेमध्ये मांडले जाते. ०२. धनविधेयक केवळ राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीनेच सभागृहासमोर सादर केले
मुलभूत कर्तव्ये – भाग २ मुलभूत कर्तव्यांची वैशिष्ट्ये ०१. काही कर्तव्ये नैतिक तर उर्वरित नागरी स्वरुपाची आहेत. ०२. मुलभूत कर्तव्यामध्ये
राज्यपाल – भाग २ ०१.राज्यपाल हा राज्याचा संविधानिक प्रमुख तर मुख्यमंत्री हा वास्तविक प्रमुख असतो. म्हणून घटनेत [कलम १६३ (१)]
केंद्रशासित प्रदेश – भाग २ * दिल्ली विधानसभेकरिता तरतूद ०१. दिल्ली विधान सभेची सर्वप्रथम स्थापना १ मार्च १९५२ रोजी झाली.
केंद्र राज्य संबंध – विवाद (भाग २) सरकारिया आयोग ०१. १९८३ साली केंद्र सरकारने केंद्र राज्य संबंधात शिफारसी सुचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ सार्वजनिक कृती अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही– घटनेमध्ये कलम २६१ मध्ये ‘संपूर्ण विश्वासार्हता व प्रामाण्य’ ची
लोकसभा अध्यक्ष – भाग २ अध्यक्षांची प्रशासकीय भूमिका ०१. अध्यक्ष लोकसभेच्या सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून कार्य करतात. सचिवालय त्यांच्या अंतिम नियंत्रण
भारतीय निवडणूक आयोग ०१. भारतीय निवडणूक आयोग ही भारतातील स्वायत्त, कायमस्वरूपी घटनात्मक अधिकार असलेली संस्था आहे. भारतातील लोकसभा, विधानसभेसह सर्व निवडणुका
मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या प्रवास ०१. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी, भारतीय विचारवंत जेव्हा ‘भारतातल्या शिक्षणाचा विचार’ करायला लागले तेव्हापासून ही