पंचायत समिती
* पंचायत समिती ०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या […]
* पंचायत समिती ०१. प्रत्येक गटासाठी एक पंचायत समिती असेल ही तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या […]
जिल्हा परिषद ०१. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारसीनुसार राज्यात १ मे १९६२ रोजी जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या. तिला पंचायतराजच्या त्रिस्तरीय रचनेतील शिखर
स्थानिक प्रशासनाचे सबलीकरण व विकासातील त्याची भूमिका * केंद्रीय पातळीवर पंचायतराजचे सबलीकरण १. शासनाने स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात देशाचा ग्रामीण विकास करण्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम
७३ व ७४ व्या घटनादुरुस्तीचे महत्व * ७३ वी घटनादुरुस्ती ०१. ७३ वी घटनादुरुस्ती ही ग्रामीण पंचायतराजशी निगडित आहे. १९९२ साली
* ग्रामसभा ०१. ग्रामसभेचे सभासद गावातील सर्व मतदार असतात. व्यक्ती १८ वर्षाचा झाला कि त्याला मतदान करण्याचा अधिकार मिळतो. मग
भारतीय राज्यघटनेवर प्रभाव टाकणारे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काही कायदे – भाग २ कंपनी शासनाचा काळ १७५७-१८५७ असा होता. त्यामध्ये १७७३ ते
राज्यपालांचे आर्थिक अधिकार ०१. राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक राज्यपालांच्या संमतीनेच विधानसभेमध्ये मांडले जाते. ०२. धनविधेयक केवळ राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीनेच सभागृहासमोर सादर केले
मुलभूत कर्तव्ये – भाग २ मुलभूत कर्तव्यांची वैशिष्ट्ये ०१. काही कर्तव्ये नैतिक तर उर्वरित नागरी स्वरुपाची आहेत. ०२. मुलभूत कर्तव्यामध्ये
राज्यपाल – भाग २ ०१.राज्यपाल हा राज्याचा संविधानिक प्रमुख तर मुख्यमंत्री हा वास्तविक प्रमुख असतो. म्हणून घटनेत [कलम १६३ (१)]
१९५६ नंतरचे नवीन केंद्रशासित प्रदेश दादरा व नगर हवेली ०१. ११ ऑगस्ट १९६१ रोजी दादरा व नगर हेवेलीला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा
केंद्रशासित प्रदेश – भाग २ * दिल्ली विधानसभेकरिता तरतूद ०१. दिल्ली विधान सभेची सर्वप्रथम स्थापना १ मार्च १९५२ रोजी झाली.
महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती (संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ) – भाग २ राज्य पुनर्रचना समिती १९५३ ०१. संयुक्त महाराष्ट्र परिषदेने आपली कैफियत तयार