केंद्र राज्य संबंध – विवाद (भाग २)
केंद्र राज्य संबंध – विवाद (भाग २) सरकारिया आयोग ०१. १९८३ साली केंद्र सरकारने केंद्र राज्य संबंधात शिफारसी सुचविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे […]
Political Science
Informative Polity, Political Science, Uncategorized
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ सार्वजनिक कृती अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही– घटनेमध्ये कलम २६१ मध्ये ‘संपूर्ण विश्वासार्हता व प्रामाण्य’ ची
लोकसभा अध्यक्ष – भाग २
लोकसभा अध्यक्ष – भाग २ अध्यक्षांची प्रशासकीय भूमिका ०१. अध्यक्ष लोकसभेच्या सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून कार्य करतात. सचिवालय त्यांच्या अंतिम नियंत्रण
भारताचे आतापर्यंतचे मुख्य निवडणूक आयुक्त
भारताचे आतापर्यंतचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ०१. भारताचे पहिले निवडणूक आयुक्त – सुकुमार सेन (२१ मार्च १९५० ते १९ डिसेंबर १९५८)
भारतीय निवडणूक आयोग
भारतीय निवडणूक आयोग ०१. भारतीय निवडणूक आयोग ही भारतातील स्वायत्त, कायमस्वरूपी घटनात्मक अधिकार असलेली संस्था आहे. भारतातील लोकसभा, विधानसभेसह सर्व निवडणुका
मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण
मोफत आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या प्रवास ०१. एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटी, भारतीय विचारवंत जेव्हा ‘भारतातल्या शिक्षणाचा विचार’ करायला लागले तेव्हापासून ही
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे
राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे भारताच्या राज्यघटनेत भाग ४ व कलम ३६ ते कलम ५१ मध्ये राज्य धोरणांची मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – ३
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – ३ धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क – कलम २५ सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण ,
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – २
स्वातंत्र्याचा हक्क – कलम १९ सर्व नागरिकांस —– १. भाषण व अभिव्यक्ती यांच्या स्वातंत्र्याचा; २. शांततेने व विनाशस्त्र एकत्र जमण्याचा ; ३. अधिसंघ
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – १
संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – १ मूलभूत अधिकाराचा इतिहास आधुनिक जगात नागरिकांना मूलभूत अधिकार देणारा पहिला देश इंग्लंड मानला जातो.
विधीमंडळाचे पीठासीन अधिकारी – भाग २
०१. अध्यक्षांच्या निवडणुकीनंतर, कलम १७८ अन्वये विधानसभा सदस्य आपल्यापैकी एकाची निवड उपाध्यक्ष म्हणून करतात. उपाध्यक्ष निवडणुकीची तारीख अध्यक्षांमार्फत ठरविली जाते.
Informative Polity, Political Science, Uncategorized
विधिमंडळाचे अधिवेशन, तहकुबी व् विसर्जन
विधीमंडळाची अधिवेशने ०१. कलम १७४ अन्वये, राज्यपाल योग्य वेळी व ठिकाणी विधिमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहास अधिवेशनासाठी अभिनिमंत्रित करतात. मात्र विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनदरम्यान ६ महिन्यापेक्षा अधिक