राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ०१. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक असंवैधानिक आयोग आहे. १९९३ च्या मानवाधिकार कायद्यांतर्गत या आयोगाची १२ ऑक्टोबर १९९३

राष्ट्रीय महिला आयोग ०१. ‘राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा, १९९०’ या कायद्यान्वये १९९२ साली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली. या आयोगात

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया : भाग २ राज्यघटना पुनर्विलोकन ०१. २२ फेब्रुवारी २००० रोजी भाजपप्रणीत रालोआ सरकारने एम.एन. वेंकटचलैय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘राज्यघटना पुनर्विलोकन

घटनादुरुस्ती प्रक्रिया : भाग १ घटना दुरुस्ती पद्धतीची वैशिष्ट्ये ०१. भारताच्या घटनेतील भाग २० मधील कलम ३६८ मध्ये संसदेचा घटनादुरुस्तीचा

मुलभूत कर्तव्ये – भाग १ ०१. संविधानाच्या निर्मात्यांना मुलभूत कर्तव्ये घटनेत समाविष्ट करण्याची आवश्यकता वाटली नव्हती. १९७६ मध्ये कॉंग्रेसने असे

भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (७६ ते १००) घटनादुरुस्ती क्रमांक  अंमलबजावणी  कलमातील बदल   ठळक वैशिष्ट्ये ७६ वी ३१ ऑगस्ट १९९४ – परिशिष्ट ९ मध्ये

केंद्रशासित प्रदेश – भाग १ ०१. केंद्र शासनाच्या थेट नियंत्रणाखाली असलेला भूप्रदेश म्हणजे ‘केंद्रशासित प्रदेश’ किंवा ‘केंद्र प्रशासित भूप्रदेश’ होय.