dna

नेत्यांवरील खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये  गुन्हे दाखल असलेल्या खासदार आणि आमदारांसाठी केंद्र सरकारने १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. […]