पात्रता (कलम ८४)
०१. तो भारतीय नागरिक असावा. त्याने निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घेऊन त्याखाली स्वाक्षरी केलेली असावी.
०२. राज्यसभा सदस्यत्वासाठी वयाची ३० वर्षे व लोकसभा सदस्यत्वासाठी वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी. तसेच संसदेने कायद्याने वेळोवेळी विहित केलेल्या पात्रता त्याने धारण केलेल्या असाव्यात.
०३. लोकसभा तसेच राज्यसभेसाठी तो देशातील कोणत्याही संसदीय मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार असावा. (‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’ )
०४. अनुसूचित जाती व जमाती साठी आरक्षित जागेची निवडणूक लढविण्यासाठी व्यक्ती अनुक्रमे त्या समाजातील असावा. तसेच अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्ती अनारक्षित जागेची निवडणूक लढविण्यासाठी सुद्धा पात्र असतो. (‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’ )
०५. पूर्वी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी तो व्यक्ती ज्या राज्यातून निवडणूक लढवत आहे त्या राज्यातीलच मतदार असावा अशी अट होती ही अट २००३ मध्ये काढून टाकण्यात आली.
अपात्रता (कलम १०२)
०१. जर त्याने भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभाचे पद धारण केलेले असेल. (संसद कायद्याद्वारे एखादे लाभाचे पद धारण केल्यासही सदस्य अपात्र ठरणार नाही असे घोषित करू शकते.)
०२. जर तो मानसिक रुग्ण असेल व सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केले असेल.
०३. जर तो अविमुक्त नादार (दिवाळखोर) म्हणून घोषित असेल.
०४. जर तो भारताचा नागरिक नसेल किंवा त्याने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले असेल, किंवा तो परकीय देशाप्रती निष्ठा किंवा इमान देण्यास वचनबद्ध असेल.
०५. संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरला असेल.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार अपात्रता
०१. जर तो विशिष्ट निवडणूकविषयक गुन्ह्याबाबत दोषी आढळून आल्यास.
०२. जर त्याला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झालेली असल्यास. (प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या कायद्याखाली अटक केलेला व्यक्ती अपात्र ठरणार नाही.)
०३. जर तो वेळेत त्याचे निवडणूक विषयक लेखे सादर करण्यास अपयशी ठरला.
०४. तो कोणत्याही सरकारी निविदा, कामे यात हितसंबंधी असल्यास.
०५. तो सरकारची २५% पेक्षा जास्त भागीदारी असलेल्या महामंडळात संचालक किंवा व्यवस्थापक असल्यास किंवा त्याने तेथे एखादे लाभाचे पद धारण केले असल्यास.
०६. जर त्यास भ्रष्टाचार किंवा देशाप्रती बेईमानी या कारणांनी शासकीय सेवेतून काढून टाकले असल्यास.
०७. जर त्यास भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन दिल्याच्या कारणाने किंवा विभिन्न गटात वितुष्ट निर्माण केलेल्या कारणाने दोषी ठरविले गेल्यास.
०८. जर त्यास अस्पृश्यता, हुंडा, सती यांसारख्या सामाजिक गुन्ह्यांच्या प्रचार किंवा आचरण केल्याबद्दल सजा देण्यात आलेली असल्यास.
* घटनेच्या कलम १०३ नुसार एखादा संसद सदस्य वरीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव अपात्रतेबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास राष्ट्रपतींकडे निर्देशित केला जाईल. राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असेल. मात्र अशा प्रश्नावर निर्णय देण्यापूर्वी राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाचे मत घेतील आणि अशा मतानुसारच कृती करतील.
पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रता
०१. तरतूद घटनेच्या १०व्या परिशिष्टात.
०२. तो ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आला आहे त्या पक्षाचे सदस्यत्व त्याने स्वेच्छेने सोडून दिल्यास
०३. जर त्याने, त्याच्या पक्षाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने दिलेल्या निर्देशविरुद्ध सभागृहात त्यांच्या संमतीविना मतदान केल्यास किंवा मतदानास गैरहजर राहिल्यास आणि पक्षाने त्यास मतदानाच्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत माफ न केल्यास.
०४. जर अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्याने निवडणुकीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास.
०५. जर एखाद्या नामनिर्देशित सदस्याने आपले पद ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून सहा महिने संपल्यानंतर एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास.
०६. १०व्या परिशिष्ट अंतर्गत पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रतेबाबतचा निर्णय राज्यसभेच्या बाबतीत सभापती तर लोकसभेच्या बाबतीत अध्यक्ष घेतात.
०७. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती / अध्यक्षांच्या या बाबतच्या निर्णयास न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे तत्व लागू असल्याचे सांगितले.
जागा रिक्त करणे (कलम १०२)
०१. कोणतीही व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची एकाच वेळी सदस्य राहू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत त्याची कोणती जागा रिक्त होईल या बाबतची तरतूद कायद्याने करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. “लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१” मध्ये याबाबत तरतुदी आहेत.
०२. जर एखादा व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य म्हणून निवडून आला तर त्याने १० दिवसांच्या आत त्याला कोणत्या सभागृहात कार्य करायचे आहे हे सुचित करणे गरजेचे असते. अन्यथा त्याची राज्यसभेतील जागा रिक्त होते.
०३. जर एखाद्या सभागृहाचा कार्यरत सदस्य दुसऱ्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडून आला तर त्याची पहिल्या सभागृहातील जागा रिक्त होते.
०४. जर एखादा व्यक्ती एकाच सभागृहाच्या दोन जागांवर निवडून आला तर त्याने एका जागेची निवड करणे गरजेचे असते अन्यथा त्याच्या दोन्ही जागा रिक्त होतात.
०५. कलम १०१ (२) नुसार, कोणताही व्यक्ती संसद व राज्य विधानसभा या दोन्हींचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यास त्याने १४ दिवसांच्या आत राज्य विधानसभेतील आपल्या जागेचा राजीनामा न दिल्यास त्याची संसदेतील जागा रिक्त होते.
०६. संसदेचा कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य घटनात्मक तरतुदीद्वारे अपात्र ठरल्यास त्याची सभागृहातील जागा रिक्त होते.
०७. राज्यसभेच्या सदस्याने सभापतीकडे व लोकसभेच्या सदस्यांनी अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे दिल्यास व तो राजीनामा त्यांनी स्वीकारल्यासच त्या सदस्याची त्या सभागृहातील जागा रिक्त होते. मात्र असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी अध्यक्ष किंवा सभापतींची योग्य चौकशीअंती खात्री झाली तर ते असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.
०८. संसदेचा कोणताही सदस्य सभागृहाच्या संमतीविना ६० दिवसांच्या कालावधीत त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर सभागृहात त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करतात. परंतु ६० दिवसांच्या अशा कालावधी योजनांना सभागृहाच्या सत्र समाप्तीचा किंवा सलग चार दिवसाहून अधिक काळ तहकुबीचा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.
०९. जर संसद सदस्य, त्याची निवडणूक न्यायालयाने अवैध ठरवली, सभागृहातून त्याची हकालपट्टी झाली, तो राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती पदावर निवडून गेला, त्याला राज्याचा राज्यपाल म्हणून नेमण्यात आले तर त्याला सभागृहातील आपली जागा रिक्त कारवी लागते.
* संसद सदस्याच्या शपथेत पुढील बाबींचा समावेश आहे.
– भारतीय संविधानाबद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे.
– भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.
– कार्य निष्ठापूर्वक पार पाडणे.
* निवडून आलेल्या किंवा नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याने शपथ घेतल्याशिवाय त्यास सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेता येत नाही व मतदान ही करता येत नाही. तसेच तो संसदीय विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त होण्यासाठी पात्र ठरत नाही.
* जर एखादा व्यक्ती पुढील परिस्थितीत संसदेच्या सभागृहात स्थानापन्न झाल्यास किंवा त्याने मतदान केल्यास तो प्रतिदिन ५०० रु. दंडास पात्र ठरतो.
– जर त्याने शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी असे केल्यास.
– जर त्याने आपण सदस्यत्वास पात्र नाही किंवा अपात्र झालो आहो असे माहित असतानाही असे केल्यास
– जर एखाद्या संसदीय कायद्यानुसार त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून स्थानापन्न होण्याची किंवा मतदान करण्याची आपणास मनाई आहे असे माहित असतानाही असे केल्यास.
‘संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘संसदेची अधिवेशने, तहकुबी व विसर्जन’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘संसदीय प्रश्नोत्तराचा तास’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
०२. राज्यसभा सदस्यत्वासाठी वयाची ३० वर्षे व लोकसभा सदस्यत्वासाठी वयाची २५ वर्षे पूर्ण केलेली असावी. तसेच संसदेने कायद्याने वेळोवेळी विहित केलेल्या पात्रता त्याने धारण केलेल्या असाव्यात.
०३. लोकसभा तसेच राज्यसभेसाठी तो देशातील कोणत्याही संसदीय मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार असावा. (‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’ )
०४. अनुसूचित जाती व जमाती साठी आरक्षित जागेची निवडणूक लढविण्यासाठी व्यक्ती अनुक्रमे त्या समाजातील असावा. तसेच अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्ती अनारक्षित जागेची निवडणूक लढविण्यासाठी सुद्धा पात्र असतो. (‘लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१’ )
०५. पूर्वी राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी तो व्यक्ती ज्या राज्यातून निवडणूक लढवत आहे त्या राज्यातीलच मतदार असावा अशी अट होती ही अट २००३ मध्ये काढून टाकण्यात आली.
अपात्रता (कलम १०२)
०१. जर त्याने भारत सरकारच्या किंवा कोणत्याही राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखालील लाभाचे पद धारण केलेले असेल. (संसद कायद्याद्वारे एखादे लाभाचे पद धारण केल्यासही सदस्य अपात्र ठरणार नाही असे घोषित करू शकते.)
०२. जर तो मानसिक रुग्ण असेल व सक्षम न्यायालयाने तसे घोषित केले असेल.
०३. जर तो अविमुक्त नादार (दिवाळखोर) म्हणून घोषित असेल.
०४. जर तो भारताचा नागरिक नसेल किंवा त्याने स्वेच्छेने परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारलेले असेल, किंवा तो परकीय देशाप्रती निष्ठा किंवा इमान देण्यास वचनबद्ध असेल.
०५. संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरला असेल.
लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ नुसार अपात्रता
०१. जर तो विशिष्ट निवडणूकविषयक गुन्ह्याबाबत दोषी आढळून आल्यास.
०२. जर त्याला कोणत्याही गुन्ह्यासाठी २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा झालेली असल्यास. (प्रतिबंधक स्थानबद्धतेच्या कायद्याखाली अटक केलेला व्यक्ती अपात्र ठरणार नाही.)
०३. जर तो वेळेत त्याचे निवडणूक विषयक लेखे सादर करण्यास अपयशी ठरला.
०४. तो कोणत्याही सरकारी निविदा, कामे यात हितसंबंधी असल्यास.
०५. तो सरकारची २५% पेक्षा जास्त भागीदारी असलेल्या महामंडळात संचालक किंवा व्यवस्थापक असल्यास किंवा त्याने तेथे एखादे लाभाचे पद धारण केले असल्यास.
०६. जर त्यास भ्रष्टाचार किंवा देशाप्रती बेईमानी या कारणांनी शासकीय सेवेतून काढून टाकले असल्यास.
०७. जर त्यास भ्रष्टाचारास प्रोत्साहन दिल्याच्या कारणाने किंवा विभिन्न गटात वितुष्ट निर्माण केलेल्या कारणाने दोषी ठरविले गेल्यास.
०८. जर त्यास अस्पृश्यता, हुंडा, सती यांसारख्या सामाजिक गुन्ह्यांच्या प्रचार किंवा आचरण केल्याबद्दल सजा देण्यात आलेली असल्यास.
* घटनेच्या कलम १०३ नुसार एखादा संसद सदस्य वरीलपैकी कोणत्याही कारणास्तव अपात्रतेबाबत कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास राष्ट्रपतींकडे निर्देशित केला जाईल. राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असेल. मात्र अशा प्रश्नावर निर्णय देण्यापूर्वी राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाचे मत घेतील आणि अशा मतानुसारच कृती करतील.
पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रता
०१. तरतूद घटनेच्या १०व्या परिशिष्टात.
०२. तो ज्या पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आला आहे त्या पक्षाचे सदस्यत्व त्याने स्वेच्छेने सोडून दिल्यास
०३. जर त्याने, त्याच्या पक्षाने प्राधिकृत केलेल्या व्यक्तीने दिलेल्या निर्देशविरुद्ध सभागृहात त्यांच्या संमतीविना मतदान केल्यास किंवा मतदानास गैरहजर राहिल्यास आणि पक्षाने त्यास मतदानाच्या तारखेपासून १५ दिवसाच्या आत माफ न केल्यास.
०४. जर अपक्ष म्हणून निवडून आलेल्या सदस्याने निवडणुकीनंतर एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास.
०५. जर एखाद्या नामनिर्देशित सदस्याने आपले पद ग्रहण केल्याच्या तारखेपासून सहा महिने संपल्यानंतर एखाद्या राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास.
०६. १०व्या परिशिष्ट अंतर्गत पक्षांतराच्या कारणावरून अपात्रतेबाबतचा निर्णय राज्यसभेच्या बाबतीत सभापती तर लोकसभेच्या बाबतीत अध्यक्ष घेतात.
०७. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सभापती / अध्यक्षांच्या या बाबतच्या निर्णयास न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे तत्व लागू असल्याचे सांगितले.
जागा रिक्त करणे (कलम १०२)
०१. कोणतीही व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची एकाच वेळी सदस्य राहू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत त्याची कोणती जागा रिक्त होईल या बाबतची तरतूद कायद्याने करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. “लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१” मध्ये याबाबत तरतुदी आहेत.
०२. जर एखादा व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य म्हणून निवडून आला तर त्याने १० दिवसांच्या आत त्याला कोणत्या सभागृहात कार्य करायचे आहे हे सुचित करणे गरजेचे असते. अन्यथा त्याची राज्यसभेतील जागा रिक्त होते.
०३. जर एखाद्या सभागृहाचा कार्यरत सदस्य दुसऱ्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून निवडून आला तर त्याची पहिल्या सभागृहातील जागा रिक्त होते.
०४. जर एखादा व्यक्ती एकाच सभागृहाच्या दोन जागांवर निवडून आला तर त्याने एका जागेची निवड करणे गरजेचे असते अन्यथा त्याच्या दोन्ही जागा रिक्त होतात.
०५. कलम १०१ (२) नुसार, कोणताही व्यक्ती संसद व राज्य विधानसभा या दोन्हींचा सदस्य म्हणून निवडून आल्यास त्याने १४ दिवसांच्या आत राज्य विधानसभेतील आपल्या जागेचा राजीनामा न दिल्यास त्याची संसदेतील जागा रिक्त होते.
०६. संसदेचा कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य घटनात्मक तरतुदीद्वारे अपात्र ठरल्यास त्याची सभागृहातील जागा रिक्त होते.
०७. राज्यसभेच्या सदस्याने सभापतीकडे व लोकसभेच्या सदस्यांनी अध्यक्षांकडे आपले राजीनामे दिल्यास व तो राजीनामा त्यांनी स्वीकारल्यासच त्या सदस्याची त्या सभागृहातील जागा रिक्त होते. मात्र असा राजीनामा स्वेच्छापूर्वक किंवा प्रामाणिकपणे दिलेला नाही अशी अध्यक्ष किंवा सभापतींची योग्य चौकशीअंती खात्री झाली तर ते असा राजीनामा स्वीकारणार नाही.
०८. संसदेचा कोणताही सदस्य सभागृहाच्या संमतीविना ६० दिवसांच्या कालावधीत त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना अनुपस्थित राहिला तर सभागृहात त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित करतात. परंतु ६० दिवसांच्या अशा कालावधी योजनांना सभागृहाच्या सत्र समाप्तीचा किंवा सलग चार दिवसाहून अधिक काळ तहकुबीचा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही.
०९. जर संसद सदस्य, त्याची निवडणूक न्यायालयाने अवैध ठरवली, सभागृहातून त्याची हकालपट्टी झाली, तो राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती पदावर निवडून गेला, त्याला राज्याचा राज्यपाल म्हणून नेमण्यात आले तर त्याला सभागृहातील आपली जागा रिक्त कारवी लागते.
* संसद सदस्याच्या शपथेत पुढील बाबींचा समावेश आहे.
– भारतीय संविधानाबद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे.
– भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.
– कार्य निष्ठापूर्वक पार पाडणे.
* निवडून आलेल्या किंवा नामनिर्देशित केलेल्या सदस्याने शपथ घेतल्याशिवाय त्यास सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेता येत नाही व मतदान ही करता येत नाही. तसेच तो संसदीय विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त होण्यासाठी पात्र ठरत नाही.
* जर एखादा व्यक्ती पुढील परिस्थितीत संसदेच्या सभागृहात स्थानापन्न झाल्यास किंवा त्याने मतदान केल्यास तो प्रतिदिन ५०० रु. दंडास पात्र ठरतो.
– जर त्याने शपथ घेण्यापूर्वी किंवा प्रतिज्ञा करण्यापूर्वी असे केल्यास.
– जर त्याने आपण सदस्यत्वास पात्र नाही किंवा अपात्र झालो आहो असे माहित असतानाही असे केल्यास
– जर एखाद्या संसदीय कायद्यानुसार त्या सभागृहाचा सदस्य म्हणून स्थानापन्न होण्याची किंवा मतदान करण्याची आपणास मनाई आहे असे माहित असतानाही असे केल्यास.
‘संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘संसदेची अधिवेशने, तहकुबी व विसर्जन’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘संसदीय प्रश्नोत्तराचा तास’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
