०१. घटनेच्या कलम १०६ अन्वये संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते ठरविण्याचा अधिकार संसदेला देण्यात आला आहे. घटनेत संसद सदस्यांसाठी पेन्शनची तरतूद नाही मात्र संसदीय कायद्याद्वारे हि तरतूद करण्यात आली आहे. 



०२. त्यानुसार संसदेने ‘संसद सदस्यांचे पगार, भत्ते व पेन्शन कायदा, १९५४’ संमत केला आहे. त्यात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. २०१० मध्ये कायद्यात सुधारणा करून संसद सदस्यांचे पगार व भत्ते यांत वाढ केली. 


०३. २०१० च्या सुधारणेनुसार, संसद सदस्यांचा पगार १६००० वरून ५०००० रु. प्रती महिना करण्यात आला. 


०४. संसदेच्या सभागृहाच्या अधिवेशनादरम्यान किंवा त्याच्या समितीच्या बैठकीदरम्यान कार्यालयीन वास्तव्याच्या प्रत्येक दिवसासाठी २००० रु. इतका भत्ता. 

०५. प्रत्येक सदस्यास ४५००० रु. प्रति महिना मतदार संघ भत्ता. 


०६. प्रत्येक सदस्यास ४५००० रु. प्रति महिना कार्यालयीन खर्च भत्ता. 


०७. प्रत्येक सदस्यास प्रवास भत्ता, निवास, टेलीफोन, वैद्यकीय सुविधा इत्यादी. 


०८. प्रत्येक निवृत्त सदस्यास २०००० रु. प्रति महिना पेन्शन मिळते. व जर त्याने ५ वर्षापेक्षा अधिक काळ सदस्य म्हणून काम केले असल्यास त्याला प्रती महिना १५०० रु. अधिक मिळतात. 


०९. लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापती व उपसभापती यांचे पगार व भत्ते भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असतात. (त्याच्यावर मतदान होत नाही.) त्यानुसार संसदेने “संसदीय अधिकाऱ्यांचे पगार व भत्ते कायदा, १९५३” संमत केला व वेळोवेळी सुधारणा केली.




‘संसद सदस्यत्वासाठी पात्रता व अपात्रता’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘संसदेची अधिवेशने, तहकुबी व विसर्जन’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

‘संसदीय प्रश्नोत्तराचा तास’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.