०१. अधिकार संसदेला आहे. त्यासाठी संसदेने कायदा करण्याची गरज असते.
०२. मात्र त्यापूर्वी संसदेने संबंधित राज्याच्या विधानसभेने त्या आशयाचा ठराव विशेष बहुमताने पारित करणे गरजेचे असते.
०३. राज्य विधानसभेचा ठराव संसदेवर बंधनकारक नसतो. मात्र राज्य विधानसभेच्या ठरावाविना संसद संबंधित कायदा करू शकत नाही.
०४. संसदेने पारित केलेल्या अशा कायद्यात त्या कायद्यांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक घटनादुरुस्तीच्या तरतुदी अंतर्भूत असाव्यात. म्हणजे कलम १६८ मधून त्या राज्याचे नाव वगळण्याची किंवा त्यात समाविष्ट करण्याची तरतूद त्या संसदीय कायद्यातच असावी.
०५. अशा संसदीय कायद्याने घटनेत केलेला बदल कलम ३६८च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती असल्याचे मानले जाणार नाही.
०६. विधानपरिषद लोकप्रतिनिधीत्वावर आधारलेली नाही, तिच्या
अस्तित्वामुळे कायदेकरी प्रक्रियेस विलंब होतो व राज्याच्या खर्चात वाढ होते. या कारणामुळे सर्व राज्यात विधानपरिषद असावि हि कल्पना संविधान सभेने फेटाळून लावली.
०७. बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व तेलंगाना या राज्यांच्या निर्मितीपासूनच विधानपरिषद अस्तित्वात आहे.
०८. आंध्र प्रदेशात १९५७ मध्ये विधानसभा निर्माण करण्यात आली. ती १९८५ मध्ये नष्ट करण्यात आली. मात्र पुन्हा २००५ साली निर्माण करण्यात आली.
०९. पंजाब व पश्चिम बंगाल मधील विधानपरिषदा १९६९ मध्ये नष्ट करण्यात आल्या.
१०. तामिळनाडू मध्ये १९८६ मध्ये विधान परिषद नष्ट करण्यात आली. त्यानंतर २०१० साली करुणानिधी सरकारने परत तिच्या निर्मितीचा ठराव पारित केला. यावर केंद्र पातळीवर प्रक्रिया सुरु असतानाच राज्यात सत्ताबदल होऊन जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुक पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले. त्या सरकारने विधानपरिषद नष्ट करण्याचा ठराव राज्य विधीमंडळात पारित केला. तो संसदेच्या विचाराधीन आहे.
११. मध्य प्रदेशात ७ व्या घटनादुरुस्ती (१९५६) द्वारे विधानपरिषदेची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र त्याची राष्ट्र्पतीमार्फत अधिसूचना जाहीर झाली नसल्याने मध्य प्रदेशात विधान परिषदेची निर्मिती झालेली नाही.
१२. सध्या आसाम व राजस्थान राज्यात विधान परिषद निर्मितीची प्रक्रिया सुरु आहे.
विधानपरिषदेची रचना
०१. तरतूद (कलम १७१). त्यानुसार विधानपरिषदेची कमाल सदस्य संख्या त्या राज्याच्या विधानसभेच्या एक तृतीयांश (१/३) आहे तर किमान सदस्यसंख्या ४० आहे (अपवाद जम्मू काश्मीर – ३६) .
सध्या महाराष्ट्र विधानपरिषदेची सदस्यसंख्या ७८ इतकी आहे.
०२. विधानपरिषदेची प्रत्यक्ष सदस्यसंख्या संबंधित संसदीय कायद्याद्वारेच निश्चित केली जाते. आंध्र प्रदेश-५८, तेलंगाना-४०, बिहार- ७५, जम्मू काश्मीर-३६, कर्नाटक-७५, महाराष्ट्र-७८, उत्तर प्रदेश-१००
प्रतिनिधित्व
०१. कलम १७१ (३) मध्ये विधानपरिषदेच्या निवडणुकीची पद्धत देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार विधानपरिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी ५/६ सदस्य अप्रत्यक्षपणे ‘एकल संक्रम्नीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धती’ नुसार निवडून दिले जातील तर १/६ सदस्य राष्ट्र्पतीकडून नामनिर्देशित केले जातील.
०२. निर्वाचित सदस्य :-
– १/३ सदस्य विधानसभा सदस्याकडून त्या सभेचे सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून निवडून दिले जातील.
– १/३ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून निवडून दिले जातील.
– १/१२ सदस्य पदवीधर मतदारसंघाकडून निवडून दिले जातील. (मतदार राज्यातील निवासी व भारतातील कोणत्याही विद्यापीठाचा ३ वर्षाचा पदवीधर असावा )
– १/१२ सदस्य शिक्षक मतदारसंघाकडून निवडून दिले जातील.
०५. नामनिर्देशित सदस्य : राज्यपालांना साहित्य, कला, समाजसेवा या क्षेत्रातील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या १/६ सदस्यांना विधानपरिषदेवर सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार आहे. याचा उद्देश निवडणूक प्रक्रियेतून न जाता काही अनुभवी व्यक्तींना संसदेत स्थान मिळावे हा आहे.
०६. विधानपरिषदेच्या रचनेबद्दल कलम १७१ मध्ये दिलेली हि योजना मात्र अंतिम नाही. संसदेला त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र संसदेने असा कोणताही कायदा अजून केलेला नाही.
विधानपरिषदेचा कालावधी
०१. विधानपरिषद हे एक स्थायी सभागृह आहे याचे कधीही विघटन होत नाही. मात्र दर दोन वर्षांनी एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात.
०२. निवृत्तीसंबंधी तरतुदी कायद्याने निश्चित करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. निवृत्त होणाऱ्या सदस्यांच्या जागा भरण्यासाठी दर दोन वर्षांनी निवडणुका होतात. निवृत्त सदस्य पुनर्निवडणुकीसाठी कितीही वेळा पात्र असतो.
‘राज्य कायदेमंडळ’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘विधानसभा’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
‘विधान परिषद’ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
