मूलभूत अधिकाराचा इतिहास

भाग – ३ मूलभूत हक्क ही भारतीय संविधानातील मुलभूत अधिकारांची सनद आहे. ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते.

मुलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मुलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यात भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत.

कायदेमंडळाने केलेला कायदा किंवा कार्यकारी मंडळाने घेतलेला निर्णय मूलभूत अधिकारावर निर्बंध टाकत असेल तर तो कायदा अवैध ठरविण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

कायदा या व्याख्येत अध्यादेश किंवा वटहुकूम आदेश, सूचना, नियम, उपनियम अधिनियम तसेच परंपरा व संकेत यांचा समावेश होतो.

स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये झालेले कायदे यामुळे मूलभूत अधिकारांवर बंधने निर्माण होत असतील तर जिथपर्यंत त्या कायद्यातील तरतुदीमुळे बंधने येत असतील त्या तरतुदी रद्द समजण्यात येतील.

मूळ भारतीय राज्यघटनेत सात प्रकारचे मूलभूत अधिकार देण्यात आले होते. १९७८ साली ४४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार कलम १९-१ F व कलम ३१ रद्द करून संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्कातून वगळण्यात आला.सध्या संविधानात सहा प्रकारचे मूलभूत अधिकार आहेत.

यांविषयी कोणतीही निः समर्थता , दायित्व , निर्बंध किंवा शर्त यांच्या अधीन असणार नाही.

१९६३ साली सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि आरक्षणाची मर्यादा ५०% पेक्षा जास्त असणार नाही.७६ वी घटनादुरुस्ती १९९४ नुसार, संसदेने तामिळनाडू राज्याच्या ६९% आरक्षणाला मान्यता दिली. तामिळनाडूच्या या कायद्याचा समावेश संसदेने ९व्या परिशिष्टात केला.

८१ वी घटनादुरुस्ती २०००, नुसार सार्वजनिक नोकरभरती करत असताना मागील जागांचा बॅकलॉग आरक्षणामुळे ५०% पेक्षा जास्त झाल्यास अशा जाहिरातीला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागता येणार नाही.

८५ वी घटनादुरुस्ती २००१, नुसार SC व ST यांच्यासाठी नोकरी अंतर्गत बढतीमध्ये आरक्षण देण्यात आले. मात्र OBC साठी नोकरी अंतर्गत बढतीमध्ये आरक्षणाची तरतूद नाही.

 ” अस्पृश्यता ” नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे . ” अस्पृश्यतेतून ” उदभवणारी कोणतीही निःसमर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.

अस्पृश्यता या शब्दाचा अर्थ कोणत्याही कलमात किंवा कायद्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आलेला नाही.

संसदेने १९५५ साली अस्पृश्यता निर्मूलन कायदा संमत करून यासाठी दंडात्मक तरतुदी करण्यात आल्या. सप्टेंबर १९७६ साली या कायद्याचे नाव बदलून ‘नागरी संरक्षण अधिनियम’ हे नाव देण्यात आले.

या अधिनियमानुसार एखाद्या व्यक्तीने अस्पृश्यतेचे पालन केल्याचे सिद्ध झाल्यास त्याला ६ महिन्यांचा तुरुंगवास किंवा ५०० रु. दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही अशा शिक्षा होऊ शकतात. तसेच त्या व्यक्तीला संसद किंवा विधीमंडळाची निवडणूक लढविता येणार नाही.

राज्य सैन्य व शिक्षण क्षेत्रात विशेष कामगिरी केलेल्या व्यक्तींसाठी सन्मानाची तरतूद करू शकते.

बालाजी राघवन विरुद्ध भारत सरकार या १९९६ सालीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि भारतीय नागरी सम्मान (भारतरत्न व पद्म) पदव्या किंवा किताब नसून त्या व्यक्तींच्या गुणांचा सम्मान करतात. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि जिवंत व्यक्तींनी आपल्या नावापूर्वी किंवा नंतर या पदव्या लावू नये.