संविधानातील मुलभूत हक्क भाग – २

अपराधांबद्दलच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण .

एखाद्या व्यक्तीला केलेल्या गुन्ह्यासाठी तत्कालीन कायद्यामध्ये तरतूद केलेल्या शिक्षेपेक्षा जास्तीची शिक्षा करता येणार नाही. यामध्ये तीन तरतुदी आहेत

जे कृत्य अपराध असल्याचा दोषारोप करण्यात आला असेल ते कृत्य एखाद्या व्यक्तीने करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याचा त्यामुळे भंग झाल्याखेरीज अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती व्यक्ती दोषी ठरवली जाणार नाही .फौजदारी क्षेत्रासाठी तो अपराध करण्याच्या वेळी अंमलात असलेल्या कायद्याखाली जी शिक्षा करता आली असती त्यापेक्षा अधिक शिक्षेस ती व्यक्ती पात्र ठरवली जाणार नाही. यासाठी भूतकाळापासून लागू होणारा कायदा संसदेला लागू करता येणार नाही. (अपवाद करक्षेत्र व दिवाणी क्षेत्र)

एकाच अपराधाबद्दल एकापेक्षा अधिक वेळा कोणत्याही व्यक्तीवर खटला चालवला जाणार नाही आणि तिला शिक्षा दिली जाणार नाही.

कोणत्याही अपराधाचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होण्याची सक्ती केली जाणार नाही

कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही

१९४८ साली जागतिक मानवी हक्क जाहीरनामा प्रकाशित झाला. तर १९६६ साली सांस्कृतिक व राजकीय हक्कांचा जाहीरनामा जाहीर झाला.

याविषयी खटले

ए.के. गोपालन विरुद्ध भारत सरकार या १९५० सालच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला कि कार्यकारी मंडळाची एखादी कृती मूलभूत अधिकाराशी विसंगत असेल तर ती कृती अवैध असेल.
परंतु संसदेने एखाद्या कायद्याच्या माध्यमातून जीवन व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांना संकुचित केले तर तो कायदा अवैध ठरविता येणार नाही

मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या १९७८ च्या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला कि कार्यकारी मंडळाची कृती संसदीय कायदा मूलभूत अधिकाराशी विसंगत असेल तर तो रद्दबातल ठरेल.

या खटल्याच्या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कलम-२१ चा व्यापक अर्थ लावून त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश केला.

१. प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा अधिकार
२. स्वच्छ पर्यावरण व प्रदूषणरहित
३. आरोग्यमय जीवन जगण्याचा अधिकार
४. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये योग्य उपचार मिळविण्याचा अधिकार
५. एकट्याला कारावासात डांबण्याविरुद्धचा अधिकार
६. हातकडी लावण्याविरुद्धचा अधिकार
७. विदेश यात्रा करण्याचा अधिकार
८. सार्वजनिक ठिकाणी फाशी देण्याविरुद्धचा अधिकार
९. एकान्तवासाचा अधिकार
१०. तुरुंगातील अमानवीय परिस्थिती विरुद्ध अधिकार
११. लांबलेल्या फाशीविरुद्ध अधिकार
१२. शिक्षणाचा अधिकार
१३. लवकर न्याय मिळविण्याचा अधिकार
१४. झोप मिळविण्याचा अधिकार
१५. पशूंना मोकळे मिळण्याचा अधिकार
१६. माहिती मिळविण्याचा अधिकार

सर्वोच्च न्यायालयाने १९९३ साली उन्नीकृष्णन विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात प्राथमिक शिक्षण हे सक्तीचे व मोफत असायला पाहिजे तसेच त्याचा समावेश मूलभूत अधिकारात करायला पाहिजे असा निर्णय दिला.

त्यानंतर ८६ वी घटनादुरुस्ती २००२ नुसार, भारतीय संविधानामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार म्हणून समाविष्ट करण्यात आला.

कलम २१ क नुसार, शिक्षणाचा हक्क – राज्य , सहा ते चौदा वर्षे वयाच्या सर्व बालकांसाठी , राज्यास विधिद्वारा निर्धारित करता येईल अशा रीतीने , मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करील. ते उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्याची असेल.

कलम ४५ मध्ये मार्गदर्शक तत्वामध्ये सुद्धा बालकांसाठीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा उल्लेख आहे. तसेच मूलभूत कर्तव्ये कलम ५१ (A)(K) मध्येसुद्धा याचा उल्लेख आहे.

०१. अटक झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस (देशी किंवा विदेशी), 
अशा अटकेची कारणे जाणून घेता येईल,
शक्य तितक्या लवकर तिला कळवल्याशिवाय, तुरुंगात स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही किंवा
आपल्या पसंतीच्या विधिव्यवसायीचा विचार घेण्याचा व त्याच्याकरवी बचाव करण्याचा हक्क तिला नाकारला जाणार नाही .

०२. जिला अटक केली आहे व हवालातील स्थानबद्ध केले आहे अशा प्रत्येक व्यक्तीला , अटकेच्या ठिकाणापासून सर्वात जवळच्या दंडाधिकार्‍याच्या न्यायालयापर्यंतच्या प्रवासास आवश्यक असलेला अवधी वगळून अशा अटकेपासून चोवीस तासांच्या कालावधीत त्या दंडाधिकार्‍यापुढे हजर केले जाईल आणि अशा कोणत्याही व्यक्तीला उक्त कालावधीनंतर अधिक काळ दंडाधिकार्‍याने प्राधिकृत केल्याशिवाय हवालातील स्थानबद्ध करण्यात येणार नाही

०३. अशा कोणत्याही व्यक्तीला , खंड ( १ ) व ( २ ) यातील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही —

—क. जी व्यक्ती त्यावेळी शत्रूदेशीय असेल अशा कोणत्याही व्यक्तीला ; किंवा

— ख. ज्या व्यक्तीला प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याखाली अटक केली आहे किंवा स्थानबद्ध केले आहे

०४. प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याद्वारे, दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ एखाद्या व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्याचा प्राधिकार , समुचित उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीच्या शिफारशींनुसार घटित केलेल्या सल्लागार मंडळाने उक्त दोन महिन्यांचा कालावधी संपण्यापूर्वी , आपल्या मते अशा स्थानबद्धतेला पुरेसे कारण आहे असा अभिप्राय दिलेला नसेल तर , दिला जाणार नाही :

०५. प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याखाली दिलेल्या आदेशानुसार कोणत्याही व्यक्तीला स्थानबद्ध करण्यात आले असेल तेव्हा आदेश देणारा प्राधिकारी , ज्या कारणांवरुन तो आदेश दिला गेला आहे ती कारणे , शक्य तितक्या लवकर , अशा व्यक्तीला कळवील आणि त्या आदेशाविरुद्ध आपले अभिवेदन करण्याची तिला लवकरात लवकर संधी देईल .

०६. खंड ( ५ ) मधील कोणत्याही गोष्टामुळे , त्या खंडात निर्दिष्ट केलेला असा कोणताही आदेश देणार्‍याप्राधिकार्‍यास , जी तथ्ये प्रकट करणे सार्वजनिक हिताच्या विरोधी वाटेल ती तथ्ये प्रकट करणे अशा प्राधिकार्‍यास आवश्यक असणार नाही .
०७. —
— क. प्रतिबंधक स्थानबद्धतेची तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याखाली कोणत्याही एका वा अनेक वर्गातील प्रकरणी कोणत्याही व्यक्तीस जितका काळ स्थानबद्ध करता येईल तो कमाल कालावधी ; आणि
— ख. खंड (४) याखालील चौकशीत सल्लागार मंडळाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती , संसदेस कायद्याद्वारे विहित करता येईल .

शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क – कलम २३

शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क – कलम २४