०१.राज्यपाल हा राज्याचा संविधानिक प्रमुख तर मुख्यमंत्री हा वास्तविक प्रमुख असतो. म्हणून घटनेत [कलम १६३ (१)] अशी तरतूद करण्यात आली आहे कि राज्यपाल यांना साहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील एक मंत्रीमंडळ असेल.

०२. राज्यपालाचे एखादे कार्य स्वेच्छाधिन कार्य आहे कि नाही या प्रश्नाबाबत राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असेल. तसेच राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही कृतीची विधिग्राह्यता योग्य कि अयोग्य या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही. [कलम १६३ (२)]

०३. मंत्र्यांनी राज्यपालास सल्ला दिला होता काय आणि कोणता सल्ला दिला या प्रश्नाची कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येणार नाही. [कलम १६३ (३)]

०४. ४२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर (१९७६) मंत्र्याचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. मात्र असे बंधन राज्यपालच्या बाबतीत करण्यात आलेले नाही.

०१. राज्यपालाची नेमणूक, राज्यपालाची बडतर्फी, कलम ३५६, कलम २०० इत्यादी बाबीमुळे राज्यपालाचे पद हे नेहमी वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.

०२. ‘३५६ या कलमाचा शेवटचा मार्ग म्हणून वापर व्हावा. हि तरतूद निर्जीव बाबीप्रमाणे असावी’ असे डॉ. आंबेडकर म्हणाले होते.

०३. ‘राज्यपालासाठी कडक नियमावली करण्यापेक्षा विधानसभेचे सदस्य व राजकीय पक्ष यांना राजकीय शिस्तीची आवश्यकता आहे’, असे मत १९६० साली राष्ट्रपती गिरी यांनी नियुक्त केलेल्या समितीने नोंदवले.

०४. सरकारिया आयोगाने सांगितले कि, ‘ राज्यपालाच्या विवेकशक्तीच्या नियंत्रणासाठी नियमावली तयार करणे नैतिकतेला धरून नाही. राज्यपाल हा घटना, विविध कायदे व राजकीय संकेत यांच्या माध्यमातून स्वविवेकी निर्णय घेण्यास मुक्त आहे.

०५. एस. आर. बोम्मई खटल्याने (१९९४) कलम ३५६ चा दुरुपयोग टाळण्यासाठी कडक नियमांची पायाभरणी केली.

०६. घटना पुनरावलोकन आयोगाच्या मते (२०००-२००२) राज्यपालास पुरेसे स्वतंत्र अधिकार असावेत. तसेच तो केंद्राच्या सूचना पाळावयास बांधील नसावा. त्याने राज्यातील जनतेच्या कल्याणासाठी बांधील असावे.’

०१. ऑक्टोबर १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील कल्याण सिंग सरकार कलम ३५६ अन्वये बरखास्त करण्याचा अहवाल तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी यांनी दिला. राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला फेरविचारासाठी परत पाठवला.

०२. सप्टेंबर १९९८ मध्ये बिहारमधील राबडी देवी सरकार कलम ३५६ अन्वये बरखास्त करण्याचा अहवाल तत्कालीन राज्यपाल एस.एस. भंडारी यांनी दिला. राष्ट्रपती के.आर. नारायणन यांनी मंत्रिमंडळाचा सल्ला फेरविचारासाठी परत पाठवला.

०३. ३० जून २००१ रोजी जयललिता यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने माजी मुख्यमंत्री करुणानिधी यांच्यासह मुरासोली मारन आणि टी. आर. बालू या दोन केंद्रीय मंत्र्यांना अटक केली. तत्कालीन एनडीए सरकारमध्ये करुणानिधी सामील होते.

०४. त्यामुळे केंद्र सरकारने १ जुलै रोजी ‘राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे’ असा अहवाल राज्यपाल फातिमा बिवी यांना पाठवण्यास सांगितले. पण राज्यपालांनी एनडीए सरकारला अपेक्षित अहवाल पाठवला नाही. परिणामी राष्ट्रपतींनी राज्यपालांना बडतर्फ करावे अशी विनंती केंद्र सरकार कडून करण्यात आली. पण त्यापूर्वीच त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.

०५. बिहार विधानसभा निवडणूक २००५ मध्ये कोणत्याच पक्षास विधानसभेत बहुमत मिळाले नाही. सत्तास्थापने संदर्भात कायम राहिलेली कोंडी आणि कोणतीही आघाडी बनण्यातील अपयश यामुळे दोनच महिन्यानंतर विधानसभा बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपाल बुटासिंग यांनी केली.

०६. झारखंड विधानसभा निवडणूक २००५ मध्ये भाजप ला सर्वाधिक जाग मिळाल्या. तरीही राज्यपाल सईद सिब्ते राझी यांनी सत्ता स्थापनेसाठी कॉंग्रेसला पाचारण केले. याविरुद्ध भाजपने सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार केली. राज्यपाल यांनी दिलेल्या मुदतीपेक्षा कमी मुदत देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने विश्वासदर्शक ठराव पारित करून घेण्यास सांगितले.

राज्यपाल – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
राज्यपालांचे अधिकार – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
राज्यपालांचे अधिकार – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Please share this article for more updates……….