०१. राज्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक राज्यपालांच्या संमतीनेच विधानसभेमध्ये मांडले जाते.

०२. धनविधेयक केवळ राज्यपालांच्या पूर्वपरवानगीनेच सभागृहासमोर सादर केले जाते.

०३. अनपेक्षित खर्च भागविण्यासाठी ते आपत्कालीन निधीतून खर्च करू शकतो. नंतर हा खर्च विधानसभेच्या संमतीने परत जमा करावा लागतो.

०४. पंचायत आणि नगरपालिकांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी राज्यपाल दर ५ वर्षांनी वित्त आयोगाची स्थापना करतात.

०५. राज्यपालांच्या शिफारसीशिवाय अनुदानाची मागणी करता येत नाही.

राज्यपालांचे न्यायिक अधिकार

०१. राज्यातील उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती करताना राष्ट्रपती राज्यपालाशी सल्लामसलत करतात.

०२. कलम २३३ नुसार, राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती, बढती करतात.

०३. कलम २३४ नुसार, राज्य उच्च न्यायालय व राज्य लोकसेवा आयोग यांच्या सल्ल्यानुसार ते राज्याच्या न्यायिक सेवेमध्ये व्यक्तींची  नियुक्ती करतात.

०४. राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या व्याप्तीत येणाऱ्या कायद्याविरुद्ध अपराधबद्दल एखाद्या आरोपीला क्षमा करण्याचा अधिकारही राज्यपालाना आहे. राज्यपालांना मात्र लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेविरुद्ध हा अधिकार उपलब्ध नाही.

०५. राज्यपालास मृत्युदंडास क्षमा करण्याचा अधिकार नाही. मात्र मृत्यूदंडाचा शिक्षादेश निलंबित, त्यात सूट देण्याचा किंवा तो सौम्य करण्याचा अधिकार आहे.

राज्यपालांचे आणीबाणीविषयक अधिकार

०१. कलम ३५६ नुसार संबंधित राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लावण्याबाबत राष्ट्रपतींना ते शिफारस करू शकतात. राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान त्यांच्याकडे सर्व कार्यकारी अधिकारांचे केंद्रीकरण होते.

०२. कलम ३५६ बाबत राज्यपालांना व्यापक अधिकार असले तरी राष्ट्रपतींच्या आणीबाणीविषयक अधिकारप्रमाणे राज्यपालाचे आणीबाणीविषयक अधिकार फारच मर्यादित आहेत.

राज्यपालाचे स्वविवेकाधीन अधिकार

घटनेच्या कलम १६३ (१) नुसार राज्यपालास काही स्वविवेकाने करावयाची कामे सोपवण्यात आली आहेत. ज्याबाबत मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक नाही. मात्र अशी तरतूद राष्ट्रपतींसाठी नाही.

०१. राज्य विधीमंडळाने पारित केलेले एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखीव ठेवणे. (कलम २००)

०२. घटक राज्यात घटनात्मक यंत्रणा मोडकळीस आली असल्याचा अहवाल राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द करून राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करणे. (कलम ३५६)

०३. शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून कार्य करताना राज्यपालास मंत्रिमंडळाचा सल्ला न घेता स्वतंत्रपणे कार्य पार पाडता येते.

०४. आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोरम या राज्यांच्या शासनाना खनिजाच्या शोधासाठी दिलेल्या परवान्यातून दरवर्षी प्राप्त होणाऱ्या रॉयल्टी मधून काही हिस्सा स्वायत्त आदिवासी जिल्हा परिषदांना द्यावा लागतो. याबाबत तंटा उद्भवला तर त्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यपालास आहे. आणि राज्यपालांचा निर्णय अंतिम असतो.

०५. राज्यांच्या प्रशासकीय आणि विधिवत बाबींविषयी मुख्यमंत्र्यांकडून माहिती घेणे.

०६. याशिवाय विधानसभेत कोणत्याही पक्षास बहुमत न मिळाल्यास, एखादा नियुक्त मुख्यमंत्री सभागृहाचा विश्वास संपादन करण्यात अपयशी ठरल्यास, वर्तमान मंत्रिमंडळाने विश्वास गमावल्यास राज्यपालाला स्वविवेकाधीन अधिकार उपलब्ध होतात.

राज्यपालांना देण्यात आलेले विशेषाधिकार

०१. राज्यपाल आपल्या पदाच्या अधिकाराच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्य पालनाबाबत कोणत्याही न्यायालयास उत्तरदायी असणार नाही.

०२. राज्यपालाच्या विरुद्ध त्यांच्या पदावधी दरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कार्यवाही सुरु केली जाणार नाही.

०३. राज्यपालाना अटक करण्यासाठी त्यांच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयातून कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.

०४. राज्यपालाने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी किंवा नंतर त्याने स्वतःच्या व्यक्तिगत नात्याने केलेल्या कोणत्याही कृतीच्या संबंधात त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणतीही दिवाणी कार्यवाही, त्याला त्या आशयाची नोटीस दिल्यापासून पुढचे दोन महिने संपल्याशिवाय करता येणार नाही.

राज्यपाल – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. राज्यपाल – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
राज्यपालांचे अधिकार – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 

* या विषयावरील विडीयो लेक्चर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Please share this article for more updates……….