०१. ब्रिटीश काळात सिक्कीम भारतीय संस्थान होते. तेथे चोग्याल राजघराणे राज्य करत असत.

०२. स्वातंत्र्यानंतर सिक्कीम भारतात विलीन झाले नाही. पण तेथील जनतेची मात्र भारतात विलीन होण्याची इच्छा होती.

०३. पुढील काळात सिकीम व भारत सरकार यांच्यात एक करार झाला. त्यानुसार भारत सरकारने सिक्कीमची संरक्षण, परराष्ट्र व दळणवळण या विभागाची जबाबदारी घेतली.

०४. मे १९७४ मध्ये सिक्कीम कॉंग्रेसने राजाचे शासन समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी सिक्कीम शासन अधिनियम,१९७४ सिक्कीम विधानसभेत पारित केला.

०५. चोग्याल राजावर दबाव टाकून अधिनियम संमत करण्यास बाध्य केले. त्यानुसार कार्यकारी शक्ती विधानसभेच्या हातात जाऊन,  राजा चोग्याल नामधारी संविधानिक अध्यक्ष बनला.

०६. त्यानंतर सिक्कीमच्या लोकांनी भारतात सहयोगी होण्याची इच्छा व्यक्त केली.

०७. त्यासाठी भारतात ३५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक, १९७४ पारित केले गेले. त्यानुसार सिक्कीमला भारतात ‘सहराज्य’चा दर्जा देण्यात आला. त्यासाठी संविधानात नवीन परिशिष्ट १० व नवीन कलम २(C) यांचा समावेश केला गेला.

०८. सिक्कीमला यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन प्रतिनिधी पाठवण्याचा अधिकार मिळाला. पण त्या सभासदांना राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नव्हता.

०९. तसेच सिक्कीमच्या नागरिकांना भारतीय सेवा तसेच राजनैतिक संस्थामध्ये तसेच शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशाचा अधिकार देण्यात आला.

१०. विषयाबाबतचे अधिकार १० व्या परिशिष्टात नमूद करण्यात आले. तसेच जे विषय १० व्या परिशिष्टात उपबंधित नसतील त्या सर्व विषयाबाबतचे अधिकार सिक्कीम सरकारला देण्यात आले.

११. जेव्हा भारत सरकार ३५ वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडत होते. तेव्हा राजा चोग्याल ने याचा विरोध केला. आणि या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाचे आवाहन केले.

१२. तेव्हा सिक्कीम विधानसभेने राजा चोग्यालचा विरोध केला, व १० एप्रिल १९७५ रोजी राजा चोग्याल्विरुद्ध एक ठराव पारित करून तो अनुमोदनासाठी जनतेसमोर ठेवण्यात आला. त्यावेळी सार्वमताने जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला.

१४. शेवटी जन्माताद्वारे ३६ व्या घटनादुरुस्तीने १६ मे १९७५ रोजी सिक्कीमला भारताचे २२ वे पूर्ण राज्य म्हणून दर्जा देण्यात आला.

१५. ३६ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे कलम २(C) व १०वे परिशिष्ट रद्द करण्यात आले. तसेच १ ल्या ४ थ्या परीशिष्टासोबत अनुच्छेद ८० व ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.

१६. सिक्कीमला प्रशासनाबाबत विशेष तरतूद म्हणून नवीन कलम ३७१(F) चा समावेश करण्यात आला.

चंद्रनगरचे विलीनीकरण

०१. १६७३ साली फ्रेंचांनी बंगालचा नवाब इब्राहीम खान यांच्याकडून हुगळी नदीच्या किनाऱ्यावर व्यापारी केंद्र उभारण्याची परवानगी मिळवली. व चंद्रनगर हि वसाहत स्थापन केली.

०२. १६८८ साली चंद्रनगर फ्रेंचांची कायम वसाहत बनली. १७३० साली जोसेफ डूप्लेची शहराचा गवर्नर म्हणून नेमणूक झाली. काही काळाकरिता चंद्रनगर युरोपियन व्यापाराचे बंगालमधील प्रमुख केंद्र होते.

०३. २३ मार्च १७५७ ला ब्रिटीशनी चंद्रनगर जिंकले. व कलकत्ता हे युरोपियन व्यापाराचे बंगालमधील प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आले. चंद्रनगरचे महत्व कमी झाले.

०४. १७६३ ला फ्रेंचांनी परत चंद्रनगर घेतले. पण १७९४ च्या नेपोलिओनिक युध्दात ब्रिटिशानि ते परत हस्तगत केले. फ्रेंचांनी १८१६ साली चंद्रनगर फ्रेंचाना परत केले.

०५. १८५० पर्यंत चंद्रनगर फ्रेंच भारताचा भाग बनून, पोन्डिचेरीच्या गवर्नरच्या नियंत्रणाखाली होते.

०६. फ्रेंच सरकारने जून १९४८ मध्ये चंद्रनगर येथे सार्वमत घेतले. त्यात ९७% रहिवाशांनी भारतात जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. 

०७. मे १९५० फ्रेंचांनी भारत सरकारला चंद्रनगरचा ताबा घेण्यास परवानगी दिली.

०८. २ फेब्रुवारी १९५१ रोजी फ्रेंचांनी चंद्रनगर औपचारिकरित्या भारताच्या स्वाधीन केले.

०९. ‘डी ज्युर’ हस्तांतरण ९ जून १९५२ रोजी झाले.

१०. २ ऑक्टोबर १९५४ रोजी चंद्रनगर पश्चिम बंगाल या राज्यात विलीन करण्यात आले.

संस्थानिक राज्यांचे विलीनीकरण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
वसाहतींचे विलीनीकरण : फ्रेंच व पोर्तुगीज वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
विलीनीकरण: हैदराबाद, जुनागड, काश्मीर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
मराठवाडा मुक्तीसंग्राम (हैद्राबाद विलीनीकरण) वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.