भारतीय संविधानातील घटनादुरुस्त्या (५१ ते ७५)
|
| घटनादुरुस्ती क्रमांक | अंमलबजावणी | कलमातीलबदल | ठळकवैशिष्ट्ये |
५१ वी | १६ जून १९८६ | – कलम ३३० व ३३२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. | – नागालैंड, मेघालय, मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश लोकसभामध्ये अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यात आले. | |
५२ वी | १ मार्च १९८५ | – कलम १०१, १०२, १९०, १९१ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. – नवीन परिशिष्ट १० चा समावेश करण्यात आला. | – पक्षांतरबंदी कायदा : विधानसभा व लोकसभेचे सदस्य असताना एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षात पक्षांतर करणाऱ्या सदस्यांचा सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिनियम पारित. | |
५३ वी | – नवीन कलम ३७१ (G) चा समावेश करण्यात आला. | – मिझोरम राज्यासाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या. मिझोरमच्या विधानसभेत न्यूनतम ४० सदस्यांची तरतूद. | ||
५४ वी | १ एप्रिल १९८६ | – कलम १२५ आणि २२१ मध्ये दुरुस्ती – परिशिष्ट २ मध्ये दुरुस्ती. | – भारताचे मुख्य न्यायाधीश व इतर न्यायाधीशांचे वेतन वाढविण्यात आले. – भविष्यकाळात वेतन वाढीसाठी घटनादुरुस्ती करावी लागणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. | |
५५ वी | २० फेब्रुवारी १९८७ | – नवीन कलम ३७१ (H) चा समावेश. | – अरुणाचल प्रदेशच्या स्थापनेनंतर राज्यपालांना काही विशेष अधिकार देण्यात आले. याच्या विधानसभेची सदस्यसंख्या ३० ठरवण्यात आली. | |
५६ वी | ३० मे १९८७ | – नवीन कलम ३७१ (I) चा समावेश करण्यात आला. | – गोवा या राज्याची निर्मिती करण्यासाठी संक्रमण तरतूद करण्यात आली. गोवा विधानसभेची सदस्यसंख्या ३० निश्चित करण्यात आली. | |
५७ वी | २१ सप्टेंबर १९८७ | – कलम ३३२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. | – नागालैंड, मेघालय, मिझोरम व अरुणाचल प्रदेश विधानसभामध्ये अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यात आले. | |
५८ वी | ९ डिसेंबर १९८७ | – नवीन कलम ३९४ (A) चा समावेश करण्यात आला. – भाग २२ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. | – घटनेचे अधिकृत हिंदी भाषांतर व पुढील काळात होणाऱ्या घटनादुरुस्तीचे हिंदी भाषांतर करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. | |
५९ वी | ३० मार्च १९८८ | – कलम ३५६ मध्ये दुरुस्ती – नवीन कलम ३५९ (A) चा समावेश. | – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ३ वर्ष करण्यात आली. – पंजाब किंवा पंजाबच्या काही जिल्ह्यांत अंतर्गत आणीबाणी लागू करण्यात आली. | |
६० वी | २० डिसेंबर १९८८ | – कलम २७६ मध्ये दुरुस्ती. | – व्यवसाय कराची मर्यादा २५० रु. वरून वाढवून २५०० रु. करण्यात आली. | |
६१ वी | २८ मार्च १९८९ | – कलम ३२६ मध्ये दुरुस्ती. | – मतदाराच्या वयाची मर्यादा घटवून २१ वरून १८ करण्यात आली. | |
६२ वी | २० डिसेंबर १९८९ | – कलम ३३४ मध्ये दुरुस्ती | – अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अंगलो इंडियन यांच्यासाठी लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागांची आरक्षण कालमर्यादा १० वर्षांनी वाढवून २००० पर्यंत केली. | |
६३ वी | ६ जानेवारी १९९० | – कलम ३५६ मध्ये दुरुस्ती – कलम ३५९ (A) वगळण्यात आले. | – ५९ व्या घटनादुरुस्तीने व कलम ३५९ (A) द्वारे पंजाब राज्यासाठी करण्यात आलेले आणीबाणीचे अधिकार रद्द करण्यात आले. | |
६४ वी | – १६ एप्रिल १९९० | – कलम ३५६ मधेय दुरुस्ती करण्यात आली. | – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ३ वर्ष ६ महिने करण्यात आली. | |
६५ वी | १२ मार्च १९९० | – कलम ३३८ मध्ये दुरुस्ती | – अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी राष्ट्रीय आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आणि या आयोगाचे वैधानिक अधिकार निर्दिष्ट करण्यात आले. | |
६६ वी | ७ जून १९९० | – परिशिष्ट ९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. | – जमीन सुधारणा कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली. | |
६७ वी | ४ ऑक्टोबर १९९० | – कलम ३५६ मध्ये दुरुस्ती. | – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ४ वर्ष करण्यात आली. | |
६८ वी | १२ मार्च १९९१ | – कलम ३५६ मधेय दुरुस्ती करण्यात आली. | – पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची मुदत ५ वर्ष करण्यात आली. | |
६९ वी | १ फेब्रुवारी १९९२ | – नवीन कलम २३९(AA) व २३९(AB) यांचा समावेश. | – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीसाठी विधानसभा व मंत्रीमंडळाची तरतूद करण्यात आली. – दिल्लीचा केंद्रशासित प्रदेश असा दर्जा कायम ठेवण्यात आला. | |
७० वी | २१ डिसेंबर १९९१ | – कलम ५४ आणि २३९(AA) मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. | – केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली व पोन्डिचेरी यांचा राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदारयादी मध्ये समावेश करण्यात आला. | |
७१ वी | ३१ ऑगस्ट १९९२ | – परिशिष्ट ८ मध्ये दुरुस्ती. | – कोंकणी, नेपाली व मणिपुरी यांचा अधिकृत भाषा म्हणून समावेश. | |
७२ वी | ५ डिसेंबर १९९२ | – कलम ३३२ मध्ये दुरुस्ती. | – त्रिपुरा विधानसभेमध्ये अनुसूचित जमातींना आरक्षण देण्यात आले. | |
७३ वी | २४ एप्रिल १९९२ | – नवीन भाग ९ चा समावेश. | – पंचायत राज हे गावामध्ये तृतीय स्तराचे प्रशासन असेल यासाठी वैधानिक तरतूद करण्यात आली. | |
७४ वी | १ जून १९९२ | – नवीन भाग ९(A) चा समावेश. | – स्थानिक स्वराज्य संस्था या नागरी भागामध्ये तृतीय स्तराचे प्रशासन याप्रमाणे कार्यभार पाहतील यासाठी वैधानिक तरतूद करण्यात आली. | |
७५ वी | १५ मे १९९४ | – कलम ३३२(B) मध्ये दुरुस्ती. | – भाडे नियंत्रण न्यायाधिकरणच्या स्थापनेसाठी तरतूद. |
