भारताचा “ग्रीन-ऍग” प्रकल्प
कृषी क्षेत्रात होणाऱ्या कार्बनच्या उत्सर्जनाच्या प्रमाणात घट करण्यासाठी आणि शाश्वत शेतीपध्दती सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवा “ग्रीन-ऍग” (Green-Ag) प्रकल्प चालवत आहे.
प्रायोगिक तत्वावर हा प्रकल्प मिझोरम राज्यात राबवला जात आहे.
हा मिश्र भूमीपयोगी प्रणालींसह पाच प्रकारच्या भूमीवर कमीतकमी 1.8 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात बहुविध जागतिक पर्यावरणविषयक लाभ मिळविण्यासाठी तयार केलेला प्रकल्प आहे
हा प्रकल्प प्रारंभी मध्यप्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, मिझोरम आणि राजस्थान या पाच राज्यांमध्ये राबवला जाणार आहे. पुढे संपूर्ण भारतात यांची अंमलबजावणी होणार.
एमएसएमई योजनेचा विस्तार करण्याचा निर्णय
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीच्या (एमएसएमई) कर्ज हमी योजनेचा विस्तार करून या योजनेत डॉक्टर, वकील, सनदी लेखापाल यांच्या व्यावसायिक कर्जाचाही समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने शनिवारी घेतला
यापुढे 250 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांनाही कर्ज हमीचा लाभ मिळू शकेल.
कर्ज हमी योजनेचा लाभ जास्तीतजास्त कंपन्यांना व्हावा यासाठी 29 फेब्रुवारी पर्यंतच्या कर्ज थकबाकीची मर्यादा 25 कोटींवरून 50 कोटी करण्यात आली आहे.
त्यासाठी वार्षिक उलाढालीची अटही 100 कोटींवरून 250 कोटी करण्यात आली आहे.
एखाद्या कंपनीसाठी कमाल कर्ज रक्कम पूर्वी 5 कोटी होती ती आता 10 कोटी करण्यात आली आहे.
अटल इनोव्हेशन मिशनचा ‘AIM iCREST’ उपक्रम
30 जुलै 2020 रोजी देशभरातल्या संगोपन परिस्थितीकीय संस्थेमध्ये सर्वांगीण प्रगतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच त्यांना सक्षम करण्यासाठीच्या उद्देशाने, नीती आयोगाच्या अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM) याने ‘AIM-iCREST’ उपक्रमाचा प्रारंभ केला.
या कार्यक्रमासाठी बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन आणि वाधवानी फाऊंडेशन या संस्थांनी सहकार्य केले आहे.
कार्यक्रमामध्ये उच्च कार्यक्षमतेच स्टार्टअप उद्योग तयार करण्यासाठी संगोपन परिस्थितीकीय संस्थेची क्षमता वाढ कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे.
अशा प्रकारे नवसंकल्पनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाविन्य आणण्यासाठी हा पहिल्यांदाच उपक्रम राबविण्यात येत आहे.
राज्यसभा खासदार अमर सिंह यांचे निधन
माजी सपा नेते आणि राज्यसभा खासदार अमर सिंह यांचं निधन झालं आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून ते आजारी होते.
जुलै 2016 मध्ये ते राज्यसभेचे खासदार म्हणून निवडले गेले.
2002 आणि 2008 या वर्षांमध्येही ते राज्यसभेचे सदस्य म्हणून निवडले गेले.
झिम्बाब्वेसोबतच्या पारंपरिक औषधी व होमिओपथी क्षेत्रात सामंजस्य करार
29 जुलै 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळ बैठकीत भारत आणि झिम्बाब्वे दरम्यान पारंपरिक औषधी व होमिओपथी उपचारपद्धती क्षेत्रातल्या परस्पर सहकार्यासंबंधीच्या सामंजस्य कराराला पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूरी देण्यात आली.
समानता आणि परस्पर लाभाच्या जोरावर दोन्ही देशांमधील पारंपरिक औषधी क्षेत्रातील सहकार्य बळकट करणे, त्याचे संवर्धन करणे आणि विकास करणे हे या सामंजस्य कराराचे मुख्य उद्दीष्ट आहे.
3 नोव्हेंबर 2018 रोजी या संदर्भातल्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या.
34 वर्षांनंतर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण
तब्बल 34 वर्षांनंतर नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून दहावी आणि बारावी या बोर्डाचे महत्त्व आता कमी होणार आहे.
शालेय शिक्षणाची रचना 10 + 2 ऐवजी 5+3+3 +4 अशी झाली आहे.
आता सहावीनंतर व्यावसायिक शिक्षणही दिले जाईल.
तर 5 वी पर्यंत मातृभाषेत शिक्षणाला प्राधान्य असेल.
एकाचवेळी अभियांत्रिकी व संगीत हे दोन्ही विषय घेऊनही उच्च शिक्षण पूर्ण करता येईल.
भारतातील शैक्षणिक आयोग व योजना – भाग २ व भाग ३ येथे वाचा
शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित केला जाणार असून 21 व्या शतकासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करण्याला महत्त्व देण्यात आले आहे.
फ्रान्समधील आंतरराष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक अणुभट्टी (ITER) येथे कार्याला प्रारंभ झाला
28 जुलै 2020 रोजी फ्रान्समधील सेंट पॉल-लेझ-दुरांस या शहरात उभारलेल्या ITER टोकमॅकच्या असेम्ब्लीचे काम सुरु झाले.
आंतरराष्ट्रीय तापनाभिकीय प्रायोगिक अणुभट्टी (इंटरनॅशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपिरिमेंटल रिएक्टर – ITER) हा फ्रान्समध्ये एक मोठ्या प्रमाणावर केला जाणारा वैज्ञानिक प्रयोग आहे,
ज्यामधून न्यूक्लियर फ्यूजनद्वारा व्यावसायिक पातळीवर ऊर्जा तयार करणे शक्य आहे.
भारत, चीन, अमेरिका, रशिया, जपान, दक्षिण कोरिया आणि युरोपीय संघ हे सात देश या प्रकल्पाचा भाग आहेत.
ITER-भारत प्रकल्प हा संपूर्ण प्रकल्पामधील एक भाग सिरिश देशपांडे यांच्या नेतृत्वात चालवला जात आहे. आतापर्यंत पुरविण्यात आलेल्या एकूण यंत्रसामुग्रीपैकी जवळजवळ 40 टक्के भार भारतातून आला आहे.
केंद्र सरकार 23 सार्वजनिक उपक्रमांमधून निर्गुंतवणूक करणार
अर्थमंत्रालयाने 23 सार्वजनिक उपक्रमांमधून निर्गुंतवणूक करण्याची योजना तयार केली असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी केली आहे.
2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने 2.10 लक्ष कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
त्यापैकी 1.20 लक्ष कोटी रुपये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उपक्रमांमधून तर 90 हजार कोटी रुपये वित्तीय संस्थांमधील सरकारी हिस्सेदारीच्या विक्रीतून मिळतील.
DRDO कडून ‘डेअर टू ड्रीम 2.0’ ही नव उद्योजकांसाठीची स्पर्धा जाहीर
27 जुलै 2020 रोजी माजी राष्ट्रपती ‘मिसाईल मॅन’ डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या पाचव्या स्मृतिदिनानिमित्त, संरक्षण संशोधन व विकास संघटनेनी (DRDO) संशोधन कार्यासंबंधी “डेअर टू ड्रीम 2.0” ही स्पर्धा जाहीर केली.
नव्याने उदयाला येत असलेले तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन ही योजना तयार करण्यात आली आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत व्यक्तिगत पातळीवर संशोधन करणारे संशोधक आणि नवउद्योजक यांच्या संरक्षण आणि उड्डयणशास्त्र तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना आहे.
“BelYo”: भारताचे पहिले ‘कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्म’
“BelYo” या नावाने भारताचे पहिले ‘कोविड-19 ब्लॉकचेन प्लॅटफॉर्म’ तयार करण्यात आले आहे.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेनी (ICMR) मान्यता दिलेल्या 730 शासकीय प्रयोगशाळा आणि 270 खासगी प्रयोगशाळांपर्यंत पोहोचणे आणि माहिती गोळा करणे हे हा मंच तयार करण्यामागचे उद्दीष्ट आहे.
