संसद

०१. केंद्रीय कायदेमंडळ १८३३ च्या चार्टर एक्ट ने भारतात आले. त्यामुळे येथील सरकारला काही वैधानिक अधिकार मिळाले व ब्रिटीश भारतात लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल स्थापन केले. आतापर्यंतच्या गवर्नर जनरलच्या शासनाला प्रथमच ‘गवर्नमेंट ऑफ इंडिया’ हे नाव मिळाले.


०२. ‘इंडियन कौन्सिल एक्ट, १९६१’ हि भारतीय कायदेमंडळाची सनद मानली जाते. याने भारतीयांना वैधानिक अधिकार प्राप्त झाले.


०३. लेजीस्लेटीव्ह कौन्सिलमध्ये भारतीयांना खरेखुरे प्रतिनिधित्व देण्यासाठी १८९२ चा ‘इंडियन कौन्सिल एक्ट, १८९२’ ब्रिटीश पार्लमेंटने संमत केला. या कायद्याने लेजीस्लेटीव्ह कौन्सिलमधील सदस्यांना प्रश्न विचारण्याचा विशेषाधिकार मिळाला. 


०४. इंडियन कौन्सिल एक्ट, १९०९ : या कायद्याने मोर्ले मिंटो सुधारणा अमलात आल्या. १९०९ च्या कायद्यातील दोष वेगळ्या किंवा जातीय पद्धतीच्या निवडणुकीची तरतूद. 
“द्विराष्ट्रवादाच्या अत्यंत तिरस्करणीय सिद्धांताचा हा प्रथम अविष्कार” – सरदार पन्नीकर


०५. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, १९१९ : केंद्राच्या ठिकाणच्या इंडियन लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल ऐवजी द्विसद्नी लेजीस्लेटिव्ह कौन्सिल अस्तित्वात आली. कौन्सिल ऑफ स्टेट्स (कमाल ६० सदस्य) हे वरिष्ठ सदन तर लेजीस्लेटिव्ह असेम्ब्ली (कायद्याने १४० सदस्य) हे कनिष्ट सदन होते. 


०६. १९१९ च्या कायद्याने पहिली लेजीस्लेटिव्ह असेंब्ली १९२१ मध्ये अस्तित्वात आली. यात एकूण १४५ सदस्य होते त्यापैकी १०४ निवडणुकीतून, २६ सदस्य सरकारी तर १५ गैरसरकारी सदस्य होते. 


०७. दोन्ही सदनातील सदस्य निवडून आलेले होते. मात्र मतदानाचा अधिकार हा मालमत्ता, कर भरणे व शिक्षण यावर होता. कौन्सिलचा कालावधी ५ वर्षांचा तर असेंब्लीचा कालावधी ३ वर्षाचा होता. 


०९. गवर्नर जनरल सदन वेळेआधीच बरखास्त करू शकत होता किंवा त्याची वेळ वाढवू शकत होता. 


१०. १९१९ च्या सुधारणाबद्दल मते :- 
“उजाडले पण ही सकाळ नाही” – लोकमान्य टिळक
“हि योजना देणाऱ्या ब्रिटिशाना व घेणाऱ्या भारतीयांनाही शोभणारी नाही” – एनी बेजंट


११. या कायद्याने कॉंग्रेसमध्ये फुट पडली. १९१८ साली मवाळानी कॉंग्रेस सोडली व सुरेंद्रनाथाच्या अध्यक्षतेखाली नैशनल लिबरेशन फेडरेशन नावाची वेगळी संगठना काढली. 


१२. ऑगस्ट १९२५ मध्ये केंद्रीय लेजीस्लेटिव्ह असेंब्लीचे पहिले अध्यक्ष म्हणून सर फ्रेडरिक व्हाईट यांचे नामांकन केले होते आता या पदावर विठ्ठलभाई पटेल हे निवडून गेले व ते असेंब्लीचे पहिले अशासकीय अध्यक्ष बनले. 


१३. १९१९ च्या कायद्याने देशात द्विगृही सभागृह अस्तित्वात आले. १९३५ च्या कायद्याने राज्यात द्विगृही सभागृह अस्तित्वात आले.



१९३५ चा भारत सरकार कायदा
०१. १९३५ च्या कायद्याने गवर्नर जनरल, कौन्सिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ असेंब्ली यांचे मिळून केंद्रीय कायदेमंडळ असणार होते. 


०२. कौन्सिल हे कधीही विसर्जित न होणारे सभागृह होते परंतु एकूण सदस्य संख्येच्या एक तृतीयांश सदस्य दर तीन वर्षांनी निवृत्त व्हायची तरतूद होती. यातील कमाल सदस्य संख्या २६० (ब्रिटीश इंडियातील १५६ तर संस्थानातील १०४) होती. 


०३. असेंब्लीची सदस्य संख्या ब्रिटीश इंडियातील २५० तर संस्थानातील १२५ होती. 


०४. वरिष्ठ सदनातील प्रतिनिधी प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे तर कनिष्ठ सदनातील प्रतिनिधी प्रांतिक असेंब्लीच्या सदस्यांच्या निर्वाचक गणाद्वारे (इलेक्टोरल कॉलेजेस) अप्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीने घेता येत होते. 


०५. दोन्ही सदनांची आणि गवर्नर जनरलची (काही वेळा सम्राटांची सुद्धा) संमती आल्यानंतरच विधेयक पारित होत होते. गवर्नर जनरल संयुक्त बैठक बोलावू शकत होता. 


०६. अर्थविषयक विधेयक फक्त कनिष्ठ सभागृहातच मांडता येत होते. पण वरिष्ठ सभागृह ते फेटाळून लावू शकत होता किंवा दुरुस्ती सुचवू शकत होता. 


०७. १९३४ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या असेंब्लीत कॉंग्रेस पक्षाचे ४४ सदस्य होते शिवाय बुलाभाई देसाई व बापुजी अणे यांचे नेतृत्व मान्य असलेले ११ राष्ट्रवादी सदस्य त्यांच्या बाजूने मत देणार होते. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया च्या बेजबाबदार कारभाराचे स्वरूप उघडे करणे हे राष्ट्रवादीचे उद्देश होते. 


०८. राष्ट्रवादी पक्ष व सरकारी गट यात संतुलन राखणाऱ्या अपक्षांचे नेते बैरीस्टर जीना हे होते. 


०९. मावळणकर समितीच्या अहवालाने कायदेमंडळ म्हणून करावयाचे कार्य व घटना बनविण्याचे कार्य हि दोन भिन्न कार्ये समजावीत असे सांगितले. 



संसद
०१. संसदेला भारतात ‘संसद’, इंग्लंडमध्ये ‘पार्लमेंट’ तर अमेरिकेत ‘कॉंग्रेस’ असे म्हणतात. 


०२. भारतीय संसदेत राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपती यांचा समावेश असतो. इंग्लिश पार्लमेंटमध्ये हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन्स, क्राऊन (राजा किंवा राणी) यांचा समावेश असतो. अमेरिकन कॉंग्रेसमध्ये सिनेट, हाउस ऑफ रीप्रेझेंटेटिव्ह, अध्यक्ष यांचा समावेश असतो.   


०३. भारताने प्रातिनिधिक संसदीय लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे.


०४. भारताच्या घटनेतील भाग ५ मधील प्रकरण ११ मधील कलम ७९ ते १२२ मध्ये संसदेबाबत तरतुदी आहेत. 





संसदेची निर्मिती 
०१. घटनेच्या कलम ७९ अन्वये भारतीय संघराज्यासाठी एक संसद असेल जी राष्ट्रपती, लोकसभा व राज्यसभा या तिघांनी मिळून बनलेली असेल. कलम ८० मध्ये राज्यसभा संदर्भात तर कलम १९८१ मध्ये लोकसभा संदर्भात तरतूद आहे.


०२. १९५४ मध्ये ‘कौन्सिल ऑफ स्टेट्स’ व ‘हाउस ऑफ पीपल’ या सभागृहासाठी अनुक्रमे राज्यसभा व लोकसभा ही हिंदी नावे स्वीकारली. 


०३. राज्यसभा हे वरिष्ठ सभागृह असून ते भारतीय संघराज्यातील घटकराज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करते. तर लोकसभा हे कनिष्ठ सभागृह असून ते भारतीय जनतेचे प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करते. 


०४. राष्ट्रपती हा संसदेच्या कोणत्याच सभागृहाचा सदस्य नसतो व तो संसदेच्या कोणत्याच कामात प्रत्यक्षपणे भाग घेत नाही तरीही तो संसदेचा अविभाज्य भाग मानला जातो कारण
– दोन्ही सभागृहांनी पारित केलेली विधेयके त्यांच्या संमतीविना कायद्यात परिवर्तित होऊ शकत नाही. 
– ते संसदेची अधिवेशने बोलावतात तसेच स्थगित करतात. 
– ते लोकसभा विसर्जित करतात. 
– संसदेच्या दोन्ही सभागृहासमोर अभिभाषण करतात. 
– संसदेच्या विश्रामकाळात अध्यादेश काढू शकतात. 





संसदेचे सचिवालय
०१. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना स्वतःचे सचिवालय असते. सचिवालयातील कर्मचाऱ्याची भर्ती व सेवाशर्ती संसदीय कायद्यानुसार नियंत्रित केल्या जातात. 


०२. सचिवालयाचे प्रमुख महासचिव असतात. त्यांची नेमणूक पीठासीन अधिकाऱ्यांमार्फत केली जाते. सध्या राज्यसभेचे महासचिव समशेर के. शरीफ हे आहेत. लोकसभेचे महासचिव टी.के. विश्वनाथन हे आहेत.




‘राज्यसभा’ प्रकरण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. 
‘लोकसभा’ प्रकरण वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.