०१. काश्मीर संस्थानात लडाख, गिलगिट, काश्मीर, खोरे, व जम्मू, या प्रदेशांचा समावेश होता. काश्मीर संस्थानचा राजा हरिसिंग हा हिंदू होता. तर तेथील बहूसंख्य प्रजा मुसलामान होती. काश्मीरच्या पूर्वेला तिबेट ईशान्येला सिकियांग वायव्येला अफगाणिस्तान असा भारत पाकिस्तान सिमेलगतचा प्रदेश आहे.

०२. माऊंटबॅटननी राजा हरिसिंग यांच्याशी विलीनीकरणाबाबत चर्चा केली. परंतु राजा हरिसिंग यांनी काश्मीर संस्थान स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

०३. काश्मीन संस्थानमध्ये बहुसंख्य प्रजा मुसलमान असल्याने हा प्रदेश पाकिस्तानात सामील व्हावा अशी पाकिस्तानाची इच्छा होती. परंतु हरिसिंगाच्या स्वतंत्र काश्मीरच्या भूमिकेमुळे तसे होणे कठीण होते. 

०४. त्यामुळे पाकिस्तानने काश्मीरबाबत आक्रमक भूमिका स्वीकारली. बॅ. जिनांनी मेजर शहा यास काश्मीरमध्ये पाठवून राजा हरिसिंगाविरुध्द उठाव करण्याचा प्रयत्न केला. मेहरचंद महाजन हे यावेळी काश्मीरचे पंतप्रधान होते. त्यांनी पाकिस्तानकडून जैसे थे कराराचा भंग होत असल्याची तक्रार ब्रिटिशांकडे केली. 

०५. २२ ऑक्टोबर १९४७ राजी पाकिस्तानने लष्करी अधिकार्‍यांच्या नेतृत्वाखाली ३० हजार पठाण सेना काश्मीर खोर्‍यात घुसवली. ही सेना अत्यंत वेगाने काश्मीरची राजधानी श्रीनगरकडे धाव घेऊ लागली.

०६. त्यामुळे भयभीत होऊन २४ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, पाकिस्तानच्या आक्रमणास तोंड देईल एवढे लष्कर राजा हरिसिंगाने भारताकडें मागितले. पंतप्रधान पंडित नेहरुनी राजा हरिसिंगाला भारतात सामील होण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करण्याची सूचना केली.

०७. राजा हरिसिंगापुढे अन्य कोणताही पर्याय न राहिल्याने तत्कालीन गृहमंत्री व संस्थान मंत्रालय प्रमुख सरदार पटेल यांचे सचिव व्ही. पी. मेनन यांच्या उपस्थितीत राजा हरिसिंगानी सामीलनाम्यावर २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी स्वाक्षरी केली. यामुळे कायदेशीररित्या काश्मीर संस्थानाचे भारतामध्ये विलीनीकरण झाले. 

०८. जम्मू काश्मीरमध्ये त्या वेळी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या शेख अब्दुल्ला यांचे सरकार होते. माउंटबॅटन यांच्या सल्ल्यानुसार काश्मीरमध्ये शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित झाल्यानंतर सार्वमत घेतले जाईल असे भारत सरकारने जाहीर केले.

०९. काश्मीर संस्थान भारतात सामील होताच भारत सरकारने अत्यंत तातडीने २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी हवाई मार्गे आपली सेना काश्मीरमध्ये पाठविली. दरम्यान टोळीवाले राजधानी श्रीनगरपर्यत येऊन पोहोचले होते. परंतु भारतीय सेनेने टोळीवाल्यांचे मनसुबे उघळून लावले. पाकिस्तानी घुसखोरांना कश्मीरमधून हाकलून देण्याची मोहीम जोरदारपणे सूरु केली.

१०. एक तृतीयांश प्रदेश अद्यापही घुसखोरांच्या ताब्यात होता. सशस्त्र संघर्षावरुन भारत पाकिस्तान युध्दाचा धोका निर्माण झाला. गव्हर्नर जनरल लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी पाकिस्तानी आक्रमणापासून काश्मीरच्या मुक्ततेसाठी हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीकडे नेण्याचा सल्ला पंतप्रधान नेहरुंना दिला. त्यानुसार पंडित नेहरूनी ३० डिसेंबर १९४७ रोजी काश्मीर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघाकडे नेला.

११. भारताच्या तक्रारीची दखल घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंधाने १ जानेवारी १९४८ रोजी दोन्ही देशांना जैसे थे परिस्थितीत युध्दबंदी करण्याची सुचना केली. त्याप्रमाणे युध्दबंदी झाली. कश्मीर प्रश्नावर सखोल चर्चा होऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा समितीने १३ ऑगस्ट १९४८ रोजी काश्मीरबाबत ठराव संमत केला. 

१२. त्यामधील प्रमुख कलमे खालीलप्रमाणे होती
—– दोन्ही राष्ट्रांनी युध्दबंदी करावी
—– दोन्ही राष्ट्रांनी आपआपली सेना आपल्या मूळ सरहद्दीपर्यत मागे घ्यावी.
—– सद्य परिस्थितीत कश्मीर सरकार (शेख अब्दुल्ला सरकार) कायम राहील या सरकारच्या नेतृत्वाखाली काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यात यावे
—– सार्वमताच्या प्रक्रियेवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (यूनो) निरीक्षक लक्ष ठेवतील.

१३. वरील ठरावाची अंमल बजावणी होऊ शकली नाही. आपआपली सेना मूळ सरहददीपर्यत मागे घेण्याची सूचना पाकिस्तानने फेटाळून लावली व ताबा मिळविलेला कशमीरचा प्रदेश आपल्याकडेच ठेवला. आक्रमणपूर्व स्थिती निर्माण न झाल्याने सार्वमत घेण्यात आले नाही.

१४. युध्दबंदी झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या रेषेलाच नियंत्रण रेषा म्हणून (LOC) ओळखण्यात येऊ लागली. पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेल्या काश्मीरला आझाद काश्मीर या नावाने पाकिस्तान सरकार संबोधते. पुढील काळात काश्मीर प्रश्नावरुन पाकिस्तानने तीन वेळा १९६५, १९७१, १९९९ साली भारतावर आक्रमण केली. काश्मीर प्रश्नावरुन भारत व पाकिस्तान याच्यांत कटुता निर्माण झाली आहे.

१५. १९८५ नंतर पाकिस्तानने काश्मीरवरील आक्रमण हा ‘काश्मीरचा स्वातंत्र्यलढा’ आहे अशी भूमिका घेतली. ४ व ५ मार्च २००३ रोजी कौलालंपूर येथे पार पडलेल्या अलिप्त राष्ट्र परिषदेमध्ये मुशर्रफ यांनी काश्मीर प्रश्न परत उकरून काढला.

१६. काश्मीर प्रश्न युनोत नेल्याबद्दल पंडित नेहरूंना दुःख झाले होते. त्यापेक्षा जास्त दुःख त्यांना युनोसारख्या संघटना पक्षपाती असल्यामुळे झाले होते.

जुनागढ विलीनीकरण

०१. जुनागढ हे सौराष्ट्राच्या किनात्यावरील भारतीय भू भागाने वेढलेले व पाकिस्तानशी भौगोलिक सलगता नसणारे संस्थान होते. महाबतखान हा या संस्थानचा नबाब होता. नबाब महाबतखान चैनी, विलासी व ऐशआरामी होता.

०२. जुनागढचे क्षेत्रफळ ३०,३३७ चौ. मैल. होते, तर लोकसंख्या ६,७०,७१९ एवढी होती. त्यापैकी ८० टक्के हिंदू तर २० टक्के प्रजा मुस्लीम होती. जुनागढमधील नवानगर, भावनगर, गोंडल ही संस्थाने यापूर्वीच भारतात सामील झाली होती.

०३. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी नबाब महाबतखान याने जुनागढ संस्थान पाकिस्तानमध्ये सामील होत असल्याचे जाहीर केले. बॅ. जीनांशी त्याने गुप्तपणे पत्रव्यवहार केला. पाकिस्तान सरकारने १३ सप्टेंबर १९४७ जुनागढ संस्थान पाकिस्तानात विलीन होत असल्याचे भारत सरकारला कळविले याबाबत जुनागढशी स्टॅड स्टील करार झाल्याचे जाहीर केले. जुनागढ पाकिस्तानमध्ये सामील करून आपल्या हातून चूक होते आहे. असे नबाबास वाटले नाही

०४. नबाबाच्या निर्णयामुळे जुनागढ संस्थानातील जनतेला धक्का बसला. ८० टक्के जनता हिंदू असताना कोणत्याही प्रकाराचा विचार न घेता नबाबने घेतलेला निर्णय आपला अवमान असल्याचे प्रजेला वाटले. त्यांनी नबाबाच्या विरोधात आंदोलन उभारले. जुनागढमधील प्रजेने केलेल्या आंदोलनाला भारत सरकारने पाठिंबा दिला.

०५. नबाब महाबतखानास पाकिस्तानाला पळून जावे लागले. यानंतर शामलदास गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काठियावाड जनता आघाडी च्या हंगामी सरकारची स्थापना झाली.

०६. संस्थानचा दिवाण शाहनवाज भुट्टो याने भारत सरकारला या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यानुसार भारत सरकारने २४ सप्टेंबर १९४७ रोजी जुनागढमध्ये लष्करी कारवाई केली. सेनेच्या निरीक्षणाखाली २० फेब्रुवारी १९४८ रोजी जुनागढमध्ये सार्वमत घेण्यात आले. सार्वमताच्या निर्णयानुसार २० जानेवारी १९४९ रोजी जुनागढ संस्थानाचे भारतात विलीनीकरण करण्यात आले.

हैदराबाद विलीनीकरण

०१. लोकसंख्या व क्षेत्रफळ या दोन्ही दृष्टीने भारतातील सर्वात मोठे संस्थान होते.

०२. पोलिस कारवाईने (ऑपरेशन पोलो) अंतर्गत १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन केले गेले.

०३. हैद्राबादच्या विलीनीकरणाविषयी वाचण्यासाठी ‘मराठवाडा मुक्तीसंग्राम‘ हा लेख पाहावा.