नियोजन आयोग

आर्थिक नियोजनाचा मार्ग स्वीकारत सर्वप्रथम रशियात १९२७ ला नियोजनास व नियोजन आयोग याची सुरुवात झाली.

रशियातील आर्थिक नियोजनाचे महत्त्व जाणून पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९३८ साली कॉंग्रेसच्या हरिपूर अधिवेशनात नियोजन समितीची स्थापन करण्यात आली.

या समितीची सूचना सुभाष चंद्र बोस यांनी केली होती.

स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरूंच्या अध्यक्षतेखाली १५ मार्च १९५० रोजी नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. तर २८ मार्च १९५० ला आयोगाची पहिली बैठक पार पडली.

आर्थिक नियोजनाची आवश्यकता

विकासाच्या संधीचे असमान वाटप, उत्पन्नातील व संपत्तीतील विषमता, व्यापार चक्रीय चढ उतार आर्थिक अस्थिरता यांसारखे अनेक दोष अनियोजित अर्थव्यस्थेत आढळतात. हे सर्व दोष दूर करण्यासाठी आर्थिक नियोजनाची गरज भासते.

आर्थिक नियोजनाची उद्देष्ट्ये

१) समाजातील सर्व व्यक्तींना विकासाची समान संधी मिळवून देणे.

२) वैयक्तिक आणि सामाजिक विकास घडवून आणणे.

३) शक्य तितक्या अल्पावधीत शक्य तितक्या जलद आर्थिक विकास घडवून आणणे. हे आर्थिक नियोजनात अभिप्रेत आहे.

पंचवार्षिक योजनांवर प्रभाव

१९३० ते १९५१ या काळात विविध तज्ञांनी सुचवलेल्या काही योजनांचा पंचवार्षिक योजनांवर प्रभाव पडला आहे.

०१) विश्वेश्वरय्या योजना (Vishveshwarya Plan)

‘Planned Economy for India’ हे पुस्तक एम. विश्वेश्वरैय्या यांनी १९३४ मध्ये पसिध्द केला. १९३४ मध्ये प्रकाशित त्यांच्या योजनेत त्यांनी औद्योगीकरणावर भर दिल्याने कृषी व्यवस्थेवर अवलंबून असणाऱ्यांची संख्या कमी होईल अशी संकल्पना मांडली. ‘नियोजन करा अथवा नष्ट व्हा’ या शब्दात त्यांनी नियोजनाचे महत्त्व सांगितले.

२) FICCI योजना (FICCI Plan)

एन. आर. सरकार अध्यक्ष असलेल्या भांडवलदारांच्या FICCI (Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry) या संघटनेने मुक्त अर्थव्यवस्थेला विरोध करत एक योजना सुचवली. केन्सवादी विचारसरणीचा त्यांनी पुरस्कार केला.

३) कॉंग्रेस योजना (Congress Plan)

महात्मा गांधी यांच्या प्रेरणेने पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांच्या अध्यक्षतेखाली सन १९३८ साली कॉंग्रेसच्या हरिपूर अधिवेशनात नियोजन समितीची स्थापन करण्यात आली. यात एकूण १५ सदस्य व २९ उपसमित्या होत्या.

४) मुंबई योजना (Bombay Plan)

मुंबईतील ८ उद्योगपतींनी ‘A Plan of Economic Development for India’ हा आराखडा जाहीर केल्या त्यालाच बाँबे प्लॅन (१९४४) म्हणून ओळखतात. याच्या अध्यक्षपदी जे. आर. डी. टाटा होते. एकूण रक्कम १० हजार कोटी रुपये तर उद्दिष्ट १५ वर्षात दरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न दुप्पट करणे हे होते. तीव्र औद्योगीकरण, व्यापार, जमीन सुधारणा, लघुउद्योग याबाबत हि योजना सकारात्मक होती.

५) गांधी योजना (Gandhian Plan)

नारायण अग्रवाल यांची गांधीयन प्लॅन (१९४४) ही योजना होती. या योजनेत ग्रामीण विकास, कुटीर व लघुउद्योग तसेच कृषी व्यवस्थेवर सर्वाधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले होते. आर्थिक विकेंद्रीकरण हे मुख्य वैशिष्ट्य असलेल्या या योजनेचा आराखडा ३० हजार कोटी रु. होता.

६) जनता योजना (People’s Plan)

१९४५ मध्य मानवेंद्र्नाथ रॉय यांनी पिपल्स प्लॅन ही योजना मांडली. मार्क्सवादी समाजवादाचा प्रभाव असलेल्या या योजनेत जगण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या मुलभूत सुविधांच्या नियोजनावर भर देण्याचे सांगण्यात आले. यात कृषी व उद्योग या दोन्ही क्षेत्रांवर भर देण्यात आला होता. या योजनेचा आराखडा १० वर्षासाठी १५ हजार कोटी रु. होता.

७) सर्वोदय योजना (Sarvodaya Plan)

जानेवारी १९५० मध्ये जयप्रकाश नारायण यांनी सर्वोदय योजना मांडली. मा. गांधी, आचार्य विनोबा भावे यांच्या विचाराने प्रभावित या योजनेचा उद्देश अहिंसक पद्धतीने शोषणविरहित समाज निर्माण करणे हा होता. यात स्वयंपूर्णता, कृषीक्षेत्र, लघु व कुटीर उद्योग, जमीन सुधारणा, आर्थिक विकेंद्रीकरण यावर भर दिला होता. वरील सर्व योजना अशासकीय स्वरुपाच्या होत्या. परंतु त्यांचा पंचवार्षिक योजनांवर कुठेना कुठे प्रभाव पडल्याचे आपण पाहू शकतो.

नियोजन मंडळ / योजना आयोग (Planning Commission)

१५ मार्च १९५० भारत सरकारच्या प्रस्तावाद्वारे (मंत्रिमंडळाच्या ठरावाद्वारे) स्थापना करण्यात आली.

सध्या एकूण सदस्य १७ आहेत. सदस्य व उपाध्यक्ष यांचा कार्यकाल निश्चित नाही.

स्वरुप – या समितीचे स्वरुप सल्लागारी असून त्याला घटानात्मक स्थान नाही.

रचना – एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व पूर्णवेळ सदस्य असतात. काही मंत्री अर्धवेळ सभासद असतात. तसेच काही वरिष्ठ अधिकारी असतात.

अध्यक्ष – पंतप्रधान हे पदसिध्द अध्यक्ष असतात. उपाध्यक्ष व इतर सदस्य यांच्यासाठी निश्चित कार्यकाल व निश्चित व निश्चित योग्यता दिलेली नाही. इतर सदस्यांमध्ये अर्थशास्त्रज्ञ, विचारवंत, नियोजनमंत्री व सचिवाचा समावेश असतो. सरकारच्या इ्च्छेप्रमाणे निवड व संख्या यामध्ये परिवर्तन केले जाते.

कार्ये

१. देशातील संसाधने, भांडवल, भौतिक साधनसामग्रीचा विचार करून पंचवार्षिक योजनेचा आराखडा तयार करणे.

२. योजनेच्या उद्दिष्टांचा अग्रक्रम ठरविणे

३. वेळोवेळी केंद्र सरकार तसेच राज्य सरकारांना आर्थिक समस्यांच्या गरजेनुरुप सल्ला देणे.

४. देशातील भौतिक भांडवली व मानवी संसाधनांची मोजमाप करणे व यांचा परिणामकारक व संतुलीत वापर करुन घेण्यासाठी योजनेची निर्मीती करणे.

५. आर्थिक विकासातील अडथळे दूर करून योजनेत वेळोवेळी आवश्यक बदल करणे.

राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council – NDC)

योजना आयोग हा केंद्रसरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्य करीत असल्याने त्याच्या हाती मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक सत्ता एकवटली आहे. नियोजन आयोग ही केंद्र सरकारच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखाली कार्य करणारी संस्था असल्यामुळे राज्यांच्या रास्त मागण्या डावलण्याची शक्यता असते.

तथापि पंचवार्षिक योजनांच्या कारवाईत घटक राज्यांचाही सहभाग असल्यामुळे नियोजनाच्या प्रक्रियेत घटक राज्यांना सहभागी करुन घेण्याच्या उद्देशाने इ. स. ६ ऑगस्ट १९५२ मध्ये राष्ट्रीय विकास परिषदेची (NDC) ची स्थापना करण्यात आली.

भारतीय नियोजनाचे सर्वोच्च व्यासपीठ म्हणून राष्ट्रीय विकास परिषद ओळखली जाते. हीचे स्वरुप अवैधानिक आहे. अ

ध्यक्ष – पंतप्रधान ( योजना आयोगाचे अध्यक्ष) हे NDC चे पदसिध्द अध्यक्ष असतात.

सदस्य – सर्व घटक राज्यांचे मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे सर्व कॅबिनेट मंत्री, नियोजन आयोगाचे सदस्य, केंद्रशासीत प्रदेशाचे प्रशासक इ.

सचिव – नियोजन आयोगाचे सचिव हे NDC चे सचिव असतात.

कार्ये

१. राष्ट्रीय योजना तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे ठरवून देणे

२. नियोजन आयोगाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय योजनेवर विचार विनिमय करणे.

३. राष्ट्रीय विकासाशी संबंधित सामाजिक व आर्थिक धोरणांवर विचार करणे.

४. पंचवार्षिक योजनेच्या कार्यवाहीचा वेळोवेळी आढावा घेणे

५. योजनेची उद्दीष्ट्ये साध्य करण्याच्या संदर्भात महत्त्वाच्या सूचना करणे.

६. योजना आयोगाच्या विविध योजना व पंचवार्षिक योजनांना अंतिम स्वरुप व मंजुरी देण्याचे महत्त्व पूर्ण काम राष्ट्रीय विकास परिषद करते.

आंतरराज्यीय परिषद (Interstate Counsil)

योजना आयोग व राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) या सल्लागारी स्वरुपाच्या संस्था असल्यामुळे राष्ट्रपती घटनेच्या कलम २६३ नुसार आंतरराज्यीय परिषद स्थापन करु शकता. ( यास घटनात्मक दर्जा आहे.)

कार्ये

१. राज्य व केंद्र सरकारच्या विवादांची चौकशी करणे व सल्ला देणे

२. राज्य व केंद्र सरकार यांच्यातील परस्पर हितसंबधांवर संशोधन करणे.

वैशिष्ट्ये

भारताच्या एकूण नियोजन खर्चापैकी राज्यांच्या योजनांवर ५०% खर्च होतो.

नियोजीत वेळे आगोदर २ ते ३ वर्षे योजनेची प्रक्रिया सुरु होते.

नियोजीत प्रस्ताव संपूर्ण माहितीसह NDC कडे पाठविली जातात.

राष्ट्रीय उत्पन्न समितीची स्थापना १९४९ मध्ये झाली.

योजनांमध्ये सरासरी अंतर्गत वित्त पुरवठा ९०% होता.

स्थिर किंमतीनुसार ५० वर्षात राष्ट्रीय उत्पन्नात ३.५ पट वाढ झाली.

भारताच्या विकास खर्चाचे प्रमाण ५० वर्षात ३२% वरुन ६४% पर्यंत वाढविण्यात आले.

नियोजन आयोगाच्या हाती फार मोठ्या प्रमाणावर सत्ता व राष्ट्रीय नियंत्रण आहे.

राष्ट्रीय योजना आयोग आपला अहवाल अर्थ आयोग / वित्त आयोग यांना सादर करते.

नियोजन आयोगाची पुर्नरचना १९६७ मध्ये करण्यात आली.

भारतात आर्थिक नियोजनाचा प्रथम उल्लेख सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी १९३१ मध्ये काँग्रेसच्या कराची येथे झालेल्या अधिवेशनात केला. नियोजन मंडळाचे सदस्य जे. सी. घोष (शास्त्रज्ञ) हे होते. भारताची आर्थिक नियोजनाची उद्दिष्ट्ये बी. एस. मिन्हास यांनी स्पष्ट केली.

नियोजनाचे प्रकार

नियोजनाचे प्रकार नियोजनाचे प्राथमिक दोन प्रकार पडतात.

१) प्रादेशिक नियोजन – विशिष्ट क्षेत्राचा आर्थिकदृष्ट्या सर्वांगीण नोयोजन करणे म्हणजे प्रादेशिक नियोजन होय. उदा. १९१७ मध्ये अमेरिकेत टेनेसी खोरे नियोजन

२) राष्ट्रीय नियोजन – राष्ट्रीय स्थरावर अर्थव्यवस्थेच्या बृहतलक्ष्यी लक्ष्यांना प्राप्त करण्यासाठी राबवण्यात येणारे नियोजन म्हणजे राष्ट्रीय नियोजन होय. उदा. १९२८ मधील रशियाच्या पंचवार्षिक योजना, १९५१ पासून भारतात सुरु झालेल्या पंचवार्षिक योजना.

नियोजन तीन प्रकारे केले जाते.

१. आदेशाद्वारे – साम्यवादी देशात केले जाते. यात सरकार वस्तुंचे उत्पादन करते व किंमतीचे नियंत्रण ठेवते. उदा – रशिया, पोलंड, चीन,क्युबा

२. सूचक नियोजन – भांडवलशाही देशात (अर्थव्यस्थेच्या) – सर्व प्रथम फ्रान्स या देशात अंमलबजावणी झाली. या नियोजनात उद्योजकांना सामावून घेतले जाते. भारतात १९९१ नंतर (८वी योजना) सूचक नियोजनास सुरुवात झाली.

३. प्रलोभनाद्वारे – मिश्र अर्थव्यवस्थेत – भारत, पाक, इराण. उदिष्ट्ये चर्चा करुन लोकशाही पध्दतीने पुर्ण केली जातात. यासाठी अनुदान मिळते. भारतात लोकशाही पध्दतीचे नियोजन आढळते.

पंचवार्षिक योजना कशी तयार करतात?

१. नियोजन आयोग राष्ट्रीय उत्पन्न, राष्ट्रीय खर्च स्त्रोतांची उपलब्धता यांचा विचार करून काही आराखडे तयार करते.

२. राष्ट्रीय विकास परिषदेकडे या आराखड्यांना पाठवल्यावर यावर सुधारणा सुचवून पुन्हा नियोजन आयोगाकडे पाठवले जातात.

३. या आराखड्यांच्या आधारे मंत्रालय, राज्य सरकार विविध प्रोजेक्टस तयार केले जातात.

४. यावर सविस्तर अभ्यास करून नियोजन आयोग एक विस्तृत ड्राफ्ट बनवून त्याला कॅबिनेटकडे चर्चेला पाठवतात. कॅबिनेट यात काही दुरुस्त्या सुचवून तो मसुदा राष्ट्रीय परिषदेकडे पाठवतात.

५. यात पुन्हा काही दुरुस्त्या सुचवून हा मसुदा नियोजन आयोगाकडे पाठविला जातो. यांनतर नियोजन आयोग एक अंतिम ड्राफ्ट बनवते. राष्ट्री विकास परिषदेने मान्यता दिल्यावर हा अंतिम मसुदा प्रकाशित केला जातो. यावर जनतेची मते मागवली जातात.

६. अंतिम मसुदा लोकसभेत मांडला जातो. संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर शासन योजना लागू करते.