राज्याराज्यामध्ये सहकारात्मक संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी भारताच्या घटनेने पुढील महत्वाच्या तरतुदी केलेल्या आहेत.
* आंतर राज्यीय जल विवादाचा निवाडा
* आंतर राज्य परिषदांच्या माध्यमातून समन्वयन
* सार्वजनिक कायदे, अभिलेख व न्यायिक कामकाज यांना परस्परिक मान्यता
* आंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य व व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य
अंतरराज्यीय जल विवाद
०१. आंतरराज्यीय जल विवाद सोडविण्यासाठी घटनेच्या कलम २६२ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
०२. संसद कायद्याद्वारे अशी तरतूद करू शकते कि, अशा कोणत्याही तंट्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर न्यायालय आपले अधिकारक्षेत्र वापरणार नाही.
०३. वरील तरतुदींच्या आधारे संसदेने ‘नदी बोर्ड कायदा, १९५६’ व ‘आंतरराज्यीय जल विवाद कायदा, १९५६’ हे दोन कायदे पारित केले आहेत.
०४. ‘आंतरराज्यीय जल विवाद कायदा, १९५६’ नुसार असा जल विवाद आधी चर्चेद्वारे व चर्चा अपयशी ठरल्यास लवादाच्या माध्यमातून सोडविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
०५. केंद्राने २०१३ पर्यंत आठ आंतरराज्यीय जल विवाद लवादाची स्थापना केली आहे.
कृष्णा जल विवाद लवाद – १९६९ – आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक.
गोदावरी जल विवाद लवाद – १९६९ – महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरिसा.
नर्मदा जल विवाद लवाद – १९६९ – राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र.
रावी व व्यास जल विवाद लवाद – १९८६ – पंजाब व हरयाणा
कावेरी जल विवाद लवाद – १९९० – कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, पुडुचेरी
द्वितीय कृष्णा जल विवाद लवाद – २००४ – महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश.
वंशधारा जल विवाद लवाद – २०१० – ओरिसा, आंध्र प्रदेश.
महादायी जल विवाद लवाद – २०१० – गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र.
आंतर राज्य परिषदांच्या माध्यमातून समन्वयन
* अंतर राज्यीय परिषदा [कलम २६३]
०१. एखादी परिषद स्थापन केल्यास लोकहित साधले जाईल असे राष्ट्रपतींना वाटले तर ते आदेशाद्वारे अशी परिषद स्थापन करू शकतात.
०२. परिषदेकडील कर्तव्ये :-
– राज्याराज्यामध्ये उद्भवलेल्या तंट्याबाबत चौकशी करणे आणि त्यावर सल्ला देणे.
– केंद्र आणि राज्ये तसेच सर्व किंवा काही राज्ये यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या विषयांबाबत अन्वेषण आणि चर्चा करणे.
– अशा उपरोक्त कोणत्याही विषयावर शिफारसी करणे, विशेषतः त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कृती यांच्या अधिक चांगल्या समन्वयासाठी शिफारसी करणे.
* कलम २६३ अंतर्गत राष्ट्र्पतीद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या परिषदा
०१. केंद्रीय आरोग्य परिषद
०२. केंद्रीय स्थानिक शासन आणि शहर विकास परिषद
०३. चार ‘विक्रीकर व राज्य अबकारी करविषयक प्रादेशिक परिषदा’ – उत्तर, पूर्व, पश्चिम व दक्षिण विभागासाठी.
०४. केंद्रीय भारतीय औषध परिषद. (संसदीय कायद्याद्वारे)
०५. केंद्रीय होमिओपैथी परिषद (संसदीय कायद्याद्वारे)
* आंतरराज्यीय परिषद विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र
०१. कलम १३१ अन्वये, केंद्र व राज्यातील न्यायिक तंट्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे व न्यायालयाचा निर्णय घटकांवर बंधनकारक असतो.
०२. कलम २६३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली अंतरराज्य परिषद न्यायिक किंवा गैर न्यायिक अशा अंतरराज्यीय तंट्याचे अन्वेषण व त्यावर चर्चा करण्याचे कार्य करते. हे कार्य केवळ सल्लागार स्वरूपाचे आहे. परिषदेचे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्राला पूरक स्वरूपाचे असते.
अंतरराज्यीय परिषद
०१. सरकारिया आयोगाने कलम २६३ अंतर्गत एक कायमस्वरूपी अंतरराज्यीय परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. तिची वेगळी ओळख असावी म्हणून आयोगाने तिचे नाव ‘आंतरशासकीय परिषद’ असावे अशीही शिफारस केली होती.
०२. वरील शिफारस स्वीकारून व्ही.पी.सिंग यांच्या जनता दल सरकारने २८ मे १९९० रोजी राष्ट्रपतींच्या अधिसुचनेद्वारे ‘अंतरराज्यीय परिषदेची’ स्थापना केली.
०३. या परिषदेत पंतप्रधान (अध्यक्ष), सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री / राष्ट्रपती राजवट असलेल्या राज्यांचे राज्यपाल (सदस्य), केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री / प्रशासक (सदस्य), पंतप्रधानाकडून नामनिर्देशित सहा कैबिनेट दर्जाचे मंत्री (सदस्य) यांचा समावेश होतो.
०४. या परिषदेच्या वर्षातून तीन सभा व्हाव्यात अशी अपेक्षा असते. या सभा इन कॅमेरा असतात व सर्व निर्णय एकमताने घेतले जातात. या सभांना स्वतंत्र कार्यभार असलेल्या केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनाही आमंत्रित केले जाते.
०५. आतापर्यंत परिषदेच्या १० सभा झाल्या आहेत. पहिली सभा ऑक्टोबर १९९० तर १० वी सभा ९ डिसेंबर २००६ रोजी घेण्यात आली.
०६. परिषदेची कार्ये:-
– केंद्र आणि राज्ये तसेच सर्व किंवा काही राज्ये यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या विषयांबाबत अन्वेषण आणि चर्चा करणे.
– अशा उपरोक्त कोणत्याही विषयावर शिफारसी करणे, विशेषतः त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कृती यांच्या अधिक चांगल्या समन्वयासाठी शिफारसी करणे.
– अध्यक्षांनी संदर्भित केलेल्या राज्यांच्या सामान्य हिताच्या मुद्द्यांवर विचारविमर्श करणे.
०७. या परिषदेची एक स्थायी समितीसुद्धा असते जिची स्थापना १९९६ साली परिषदेतील प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी केली गेली होती. यात केंद्रीय गृहमंत्री (अध्यक्ष), पाच कैबिनेट मंत्री, नऊ मुख्यमंत्री यांचा समावेश असतो.
०८. परिषदेचे सहाय्य करण्यासाठी एक सचिवालय सुद्धा असते. (स्थापना – १९९१). २०११ पासून हे सचिवालय क्षेत्रीय परिषदांचे सचिवालय म्हणून सुद्धा कार्य करत आहे.
केंद्र राज्य – कार्यकारी संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.केंद्र राज्य – प्रशासकीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – वित्तीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
* आंतर राज्यीय जल विवादाचा निवाडा
* आंतर राज्य परिषदांच्या माध्यमातून समन्वयन
* सार्वजनिक कायदे, अभिलेख व न्यायिक कामकाज यांना परस्परिक मान्यता
* आंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य व व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य
अंतरराज्यीय जल विवाद
०१. आंतरराज्यीय जल विवाद सोडविण्यासाठी घटनेच्या कलम २६२ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे.
०२. संसद कायद्याद्वारे अशी तरतूद करू शकते कि, अशा कोणत्याही तंट्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर न्यायालय आपले अधिकारक्षेत्र वापरणार नाही.
०३. वरील तरतुदींच्या आधारे संसदेने ‘नदी बोर्ड कायदा, १९५६’ व ‘आंतरराज्यीय जल विवाद कायदा, १९५६’ हे दोन कायदे पारित केले आहेत.
०४. ‘आंतरराज्यीय जल विवाद कायदा, १९५६’ नुसार असा जल विवाद आधी चर्चेद्वारे व चर्चा अपयशी ठरल्यास लवादाच्या माध्यमातून सोडविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
०५. केंद्राने २०१३ पर्यंत आठ आंतरराज्यीय जल विवाद लवादाची स्थापना केली आहे.
कृष्णा जल विवाद लवाद – १९६९ – आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक.
गोदावरी जल विवाद लवाद – १९६९ – महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओरिसा.
नर्मदा जल विवाद लवाद – १९६९ – राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र.
रावी व व्यास जल विवाद लवाद – १९८६ – पंजाब व हरयाणा
कावेरी जल विवाद लवाद – १९९० – कर्नाटक, केरळ, तमिळनाडू, पुडुचेरी
द्वितीय कृष्णा जल विवाद लवाद – २००४ – महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश.
वंशधारा जल विवाद लवाद – २०१० – ओरिसा, आंध्र प्रदेश.
महादायी जल विवाद लवाद – २०१० – गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र.
आंतर राज्य परिषदांच्या माध्यमातून समन्वयन
* अंतर राज्यीय परिषदा [कलम २६३]
०१. एखादी परिषद स्थापन केल्यास लोकहित साधले जाईल असे राष्ट्रपतींना वाटले तर ते आदेशाद्वारे अशी परिषद स्थापन करू शकतात.
०२. परिषदेकडील कर्तव्ये :-
– राज्याराज्यामध्ये उद्भवलेल्या तंट्याबाबत चौकशी करणे आणि त्यावर सल्ला देणे.
– केंद्र आणि राज्ये तसेच सर्व किंवा काही राज्ये यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या विषयांबाबत अन्वेषण आणि चर्चा करणे.
– अशा उपरोक्त कोणत्याही विषयावर शिफारसी करणे, विशेषतः त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कृती यांच्या अधिक चांगल्या समन्वयासाठी शिफारसी करणे.
* कलम २६३ अंतर्गत राष्ट्र्पतीद्वारे स्थापन करण्यात आलेल्या परिषदा
०१. केंद्रीय आरोग्य परिषद
०२. केंद्रीय स्थानिक शासन आणि शहर विकास परिषद
०३. चार ‘विक्रीकर व राज्य अबकारी करविषयक प्रादेशिक परिषदा’ – उत्तर, पूर्व, पश्चिम व दक्षिण विभागासाठी.
०४. केंद्रीय भारतीय औषध परिषद. (संसदीय कायद्याद्वारे)
०५. केंद्रीय होमिओपैथी परिषद (संसदीय कायद्याद्वारे)
* आंतरराज्यीय परिषद विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र
०१. कलम १३१ अन्वये, केंद्र व राज्यातील न्यायिक तंट्यावर निर्णय देण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे व न्यायालयाचा निर्णय घटकांवर बंधनकारक असतो.
०२. कलम २६३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली अंतरराज्य परिषद न्यायिक किंवा गैर न्यायिक अशा अंतरराज्यीय तंट्याचे अन्वेषण व त्यावर चर्चा करण्याचे कार्य करते. हे कार्य केवळ सल्लागार स्वरूपाचे आहे. परिषदेचे कार्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्राला पूरक स्वरूपाचे असते.
अंतरराज्यीय परिषद
०१. सरकारिया आयोगाने कलम २६३ अंतर्गत एक कायमस्वरूपी अंतरराज्यीय परिषद स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. तिची वेगळी ओळख असावी म्हणून आयोगाने तिचे नाव ‘आंतरशासकीय परिषद’ असावे अशीही शिफारस केली होती.
०२. वरील शिफारस स्वीकारून व्ही.पी.सिंग यांच्या जनता दल सरकारने २८ मे १९९० रोजी राष्ट्रपतींच्या अधिसुचनेद्वारे ‘अंतरराज्यीय परिषदेची’ स्थापना केली.
०३. या परिषदेत पंतप्रधान (अध्यक्ष), सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री / राष्ट्रपती राजवट असलेल्या राज्यांचे राज्यपाल (सदस्य), केंद्रशासित प्रदेशांचे मुख्यमंत्री / प्रशासक (सदस्य), पंतप्रधानाकडून नामनिर्देशित सहा कैबिनेट दर्जाचे मंत्री (सदस्य) यांचा समावेश होतो.
०४. या परिषदेच्या वर्षातून तीन सभा व्हाव्यात अशी अपेक्षा असते. या सभा इन कॅमेरा असतात व सर्व निर्णय एकमताने घेतले जातात. या सभांना स्वतंत्र कार्यभार असलेल्या केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनाही आमंत्रित केले जाते.
०५. आतापर्यंत परिषदेच्या १० सभा झाल्या आहेत. पहिली सभा ऑक्टोबर १९९० तर १० वी सभा ९ डिसेंबर २००६ रोजी घेण्यात आली.
०६. परिषदेची कार्ये:-
– केंद्र आणि राज्ये तसेच सर्व किंवा काही राज्ये यामधील सामाईक हितसंबंधाच्या विषयांबाबत अन्वेषण आणि चर्चा करणे.
– अशा उपरोक्त कोणत्याही विषयावर शिफारसी करणे, विशेषतः त्या विषयाबाबतचे धोरण आणि कृती यांच्या अधिक चांगल्या समन्वयासाठी शिफारसी करणे.
– अध्यक्षांनी संदर्भित केलेल्या राज्यांच्या सामान्य हिताच्या मुद्द्यांवर विचारविमर्श करणे.
०७. या परिषदेची एक स्थायी समितीसुद्धा असते जिची स्थापना १९९६ साली परिषदेतील प्रकरणावर चर्चा करण्यासाठी केली गेली होती. यात केंद्रीय गृहमंत्री (अध्यक्ष), पाच कैबिनेट मंत्री, नऊ मुख्यमंत्री यांचा समावेश असतो.
०८. परिषदेचे सहाय्य करण्यासाठी एक सचिवालय सुद्धा असते. (स्थापना – १९९१). २०११ पासून हे सचिवालय क्षेत्रीय परिषदांचे सचिवालय म्हणून सुद्धा कार्य करत आहे.
केंद्र राज्य – कार्यकारी संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.केंद्र राज्य – प्रशासकीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – वित्तीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
