कार्यकारी अधिकारांचे वितरण
०१. भाग ११ मधील कलम २५६ ते २६३ दरम्यान केंद्र व राज्ये यामधील प्रशासकीय संबंधाच्या तरतुदी देण्यात आल्या आहेत.
०२. संसदेला संघसूचीतील विषयांबाबत जे कायदेकारी अधिकार प्राप्त आहेत त्याबाबतचे सर्व कार्यकारी अधिकारही प्राप्त आहेत.
०३. तसेच कोणताही तह किंवा करार याद्वारे प्राप्त हक्क, प्राधिकार व कार्यक्षेत्राच्या अंमलबजावणीचे हक्कही केंद्रास प्राप्त आहेत.
०४. या दोन बाबतीत केंद्राचे कार्यकारी अधिकार संपूर्ण भारताला लागू होतात.
०५. घटकराज्यांना राज्यसूचीतील विषयांबाबत जे कायदेविषयक अधिकार प्राप्त आहेत. त्याबाबतचे सर्व कार्यकारी अधिकारही प्राप्त आहेत. मात्र ते राज्याच्या प्रदेशापुरतीच मर्यादित असतात.
०६. समवर्ती सूचीतील विषयांबाबत कार्यकारी अधिकार सामान्यतः राज्यांना प्राप्त असतात.
०७. मात्र एखाद्या संसदीय कायद्याने हा अधिकार केंद्राकडे देत येऊ शकतो.
०८. समवर्ती विषयावरील कायदा जरी संसदेने संमत केलेला असला तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र राज्याकडून केली जाते.
घटकराज्यांच्या कार्यकारी अधिकारावरील मर्यादा
०१. राज्याने आपल्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर संसदीय कायद्यास सुसंगत ठरेल अशा रीतीनेच करावा. [कलम २५६]
०२. राज्यात केंद्राच्या कार्यकारी अधिकाराच्या अमलावर अडथळा आणू नये. [कलम २५७ (१)]
०३. या दोन्ही बाबतीत केंद्र आपल्या कार्यकारी अधिकारात राज्याला आवश्यक ते निर्देश देऊ शकते. हे निर्देश राज्याला बाध्यकारी स्वरूपाचे असू शकतात.
०४. तसेच कलम ३६५ अंतर्गत, एखाद्या राज्याने केंद्राच्या या निर्देशांचे पालन न केल्यास राष्ट्रपती असे ठरवू शकतात कि त्या राज्याचे शासन संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवणे शक्य नसल्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. म्हणजेच अशा स्थितीत कलम ३६५ अन्वये त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.
केंद्राचे राज्यांना निर्देश
०१. राष्ट्रीय किंवा लष्करी महत्वाच्या म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या दळणवळणाच्या साधनांची बांधणी व त्यांचा रखरखाव ठेवण्याबाबत राज्यांना निर्देश. [कलम २५७ (२)]
०२. राज्यात रेल्वेच्या संरक्षणासाठी घ्यावयाच्या उपायांबाबत निर्देश. [कलम २५७ (३)]
०३. राज्यातील भाषिक अल्पसंख्यांक गटातील मुलांना त्यांच्या मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण देण्यासाठी पर्याप्त सुविधांची तरतूद करण्याबाबत निर्देश. [कलम ३५६ (अ)]
०४. राज्यातील अनुसूचित जमातींच्या कल्याणासाठी विशिष्ट योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्देश. [कलम ३३९]
परस्परांना कार्यकारी अधिकार प्रदान करणे
०१. केंद्र आपले कायदेविषयक अधिकार राज्यांना प्रदान करू शकत नाही. मात्र केंद्र व राज्ये परस्परांना आपले कार्यकारी अधिकार प्रदान करू शकतात.
०२. राष्ट्रपती केंद्राचे कोणतेही अधिकार राज्याकडे त्यांच्या संमतीने सोपवू शकतो. [कलम २५८ (१)]
०३. राज्याचे राज्यपाल राज्याचे कोणतेही कार्यकारी अधिकार केंद्राकडे केंद्राच्या संमतीने सोपवू शकतो. [कलम २५८ (अ)]
०४. संसद कायद्याद्वारे राज्याची संमती न घेता त्या राज्यावर कार्यकारी कार्ये लादू शकते. संसद संघसूचीतील विषयावर कायदा करून त्यानुसार राज्याला अधिकार प्रदान करू शकते. तसेच त्यावर कर्तव्ये सोपवू शकते. मात्र अशी बाब राज्य विधीमंडळाला करता येत नाही. [कलम २५८ (२)]
केंद्र व राज्यामध्ये सहकार्य
०१. केंद्र व प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात पूर्ण विश्वासार्हता व महत्व दिले जावे. [कलम २६१]
०२. संसदेला कायद्याद्वारे कोणत्याही अंतरराज्यीय नदीच्या किंवा नदीखोऱ्यातील पाण्याचा वापर, वाटप किंवा त्यावरील नियंत्रण याबाबतच्या विवादाच्या सोडवणुकीकरिता तरतूद करता येईल. [कलम २६२]
०३. राष्ट्रपती केंद्र व राज्यामधील सामायिक हिताच्या विषयांचे अन्वेषण व चर्चा करण्यासाठी एक ‘आंतरराज्यीय परिषद’ स्थापन करू शकतात. अशी परिषद एप्रिल १९९० मध्ये स्थापन करण्यात आली आहे. [कलम २६३]. यामध्ये ६ केंद्रीय मंत्री व सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री यांचा समावेश असतो.
अखिल भारतीय सेवा
०१. भारतात केंद्र व राज्यांच्या स्वतःच्या लोकसेवा असून त्यांना अनुक्रमे ‘केंद्रीय सेवा’ आणि ‘राज्य सेवा’ असे संबोधले जाते.
०२. त्याच्या व्यतिरिक्त तीन अखिल भारतीय सेवा सुध्दा निर्माण केल्या आहेत (IAS, APS, IFS). या सेवावर केंद्र व राज्यांचे संयुक्त नियंत्रण असते. अंतिम नियंत्रण केंद्राचे असते, मात्र तात्कालिक नियंत्रण राज्याचे असते. [कलम ३१५]
लोकसेवा आयोग
०१. संघ लोकसेवा आयोग एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाच्या विनंतीनुसार व राष्ट्रपतींच्या संमतीनुसार त्या राज्यास मदत करू शकतो.
०२. दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विनंतीनुसार संघ लोकसेवा आयोग त्यांना अशा कोणत्याही सेवेच्या संयुक्त भरतीसाठी योजना तयार करणे व राबविण्यासाठी मदत करू शकते. ज्याच्यासाठी उमेदवारांना विशेष अर्हतेची गरज असते.
एकात्मिक न्यायव्यवस्था
०१. ही व्यवस्था एकेरी असल्याने उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्र्पतीमार्फत केली जाते. राष्ट्रपती यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश व राज्याचे राज्यपाल यांचा विचार घेतात. तसेच त्यांना पदावरून दूर करण्याचा किंवा बदली करण्याचाही अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. [कलम २१७ व कलम २२२]
आणीबाणीदरम्यानचे संबंध
०१. राष्ट्रीय आणीबाणीचा अंमल चालू असताना (कलम ३५२) केंद्र शासन राज्याला कोणत्याही विषयाबाबत कार्यकारी निर्देश देऊ शकतो.
०२ राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केल्यास (कलम ३५६) राष्ट्रपती राज्य शासनाची कार्ये आणि राज्यपालाचे अधिकार आपल्या हातात घेऊ शकतात.
०३. आर्थिक आणीबाणीचा अंमल चालू असताना (कलम ३६०) केंद्र शासन राज्याना वित्तीय शिस्तीच्या तत्वांचे पालन करण्याबाबत निदेश देऊ शकते.
०४. तसेच राष्ट्रपती राज्यसेवेतील व्यक्तींचे तसेच उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांचे पगार कमी करण्याबाबत राज्याना निर्देश देऊ शकतात.
इतर तरतुदी
०१. कलम ३५५ नुसार केंद्र शासनावर पुढील दोन कर्तव्ये टाकण्यात आली आहेत.
– प्रत्येक राज्याचे बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत अशांतता यापासून संरक्षण करणे.
– प्रत्येक राज्याचे प्रशासन घटनात्मक तरतुदींना अनुसरून असल्याचे सुनिश्चित करणे.
०२. कलम १५६ – राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंतच पदावर राहतात.
०३. कलम ३०२ – संसदेला आंतरराज्य व्यापारावर निर्बंध लादण्याचा अधिकार आहे.
०४. राज्य विधानसभा अथवा विधानपरिषदेच्या निवडणुकांचे पर्यवेक्षण केंद्रीय निर्वाचन आयोगाकडे असते.
संविधानेत्तर तरतुदी
०१. याव्यतिरिक्त केंद्र व राज्यात सहकार्य वाढविण्यासाठी अनेक गैरसंवैधानिक तरतुदी केल्या गेल्या. यातून विविध आयोग, परिषदा, संमेलने स्थापन केली.
०२. यात योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद, केंद्रीय स्थानिक शासन व नागरी विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, उत्तर-पूर्व परिषद, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, केंद्रीय होमिओपैथिक परिषद, केंद्रीय परिवार कल्याण परिषद, परिवहन विकास परिषद, विद्यापीठ अनुदान आयोग, इत्यादी यांचा समावेश होतो.
०३. विविध संमेलने आयोजित केली जातात. राष्ट्रपतींच्या अध्यक्षतेखाली राज्यपालांचे संमेलन, पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मुख्यमंत्र्यांचे संमेलन, कैबीनेट सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या मुख्य सचिवांचे संमेलन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांचे संमेलन, केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य गृहमंत्र्यांचे संमेलन, केंद्रीय विधी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य विधी मंत्र्यांचे संमेलन. तसेच पोलिस महासंचालकांचे संमेलन, विद्यापीठ कुलपतींचे संमेलन.
०४. सरकारिया आयोगाने एक स्थायी आंतरराज्यीय परिषद गठन करण्याची शिफारस केली होती. ज्याला कलम २६३ चे खंड (ब) व (क) मध्ये सांगितलेले कर्तव्ये सोपविण्यात यावे.
केंद्र राज्य – कार्यकारी संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – वित्तीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – कार्यकारी संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – वित्तीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
