* घटनेच्या भाग १२ मधील कलम २६८ ते २९३ दरम्यान केंद्र राज्य वित्तीय संबंधाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कराधिकारांची विभागणी
०१. संघसूचीमधील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे. संघसूचीमध्ये विषय क्रमांक ८२ ते ९२ (क) पर्यंत असे १४ करविषयक अधिकार आहेत.
०२. राज्यसूचीमधील विषयांवर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ राज्य विधीमंडळाला आहे. राज्य सूचीमध्ये विषय क्रमांक ४५ ते ६३ दरम्यान सुमारे १९ करविषयक विषयांचा समावेश आहे.
०३. समवर्ती सूचीतील विषयांवर कर आकारण्याचा अधिकार संसद तसेच विधीमंडळाला आहे. समवर्ती सुचित असे तीन विषय आहेत. यांत्रिक वाहने, स्टैम्प ड्युटी आणि या सूचीतील कोणत्याही बाबींशी संबंधित शुल्क.
०४. कर आकारण्याचा शेषाधिकार संसदेकडे आहे. या तरतुदीच्या आधारे देणगी कर, संपत्ती कर आणि खर्च कर यांची आकारणी केली होती.
राज्यांच्या कराधिकारावरील बंधने
०१. राज्य शासन व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवर कर आकारू शकते. मात्र अशा कराची देय रक्कम कोणत्याही व्यक्तीसाठी एका वर्षाला २५०० पेक्षा जास्त असता कामा नये.
०२. राज्य विधीमंडळ वर्तमान पत्रे वगळता इतर वस्तूंच्या खरेदी विक्रीवर कर आकारू शकते. मात्र या अधिकारावर पुढील बंधने आहेत.
– राज्याच्या बाहेर झालेल्या खरेदी विक्रीवर कर आकारता येणार नाही.
– आयात-निर्याती दरम्यान घडलेल्या खरेदी विक्रीवर कर आकारता येणार नाही.
– संसदेने कायद्याद्वारे अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या म्हणून घोषित केलेल्या वस्तूंच्या (तंबाखू, साखर, रेशीम सुती व वुलन कपडे) खरेदी विक्रीवर लावण्यात आलेला कर संसदेने निश्चित केलेल्या बंधनाच्या व अटींच्या अधीन असेल.
०३. राज्य विधीमंडळ विजेच्या वापरावर व विक्रीवर कर आकारू शकते. मात्र –
– भारत सरकारला विकलेल्या विजेवर कर आकारता येणार नाही.
– भारत सरकारने रेल्वेची बांधणी, देखभाल या कमी वापरलेल्या विजेवर कर आकारता येणार नाही.
०४. संसदेने कोणत्याही अंतरराज्यीय नदी खोऱ्याच्या विकासाकरता स्थापन केलेल्या, विक्री केलेल्या पाण्याच्या किंवा विजेच्या बाबतीत राज्य कायद्याने कर आकारू शकते. मात्र असा कर आकारणीचा कायदा अमलात येण्यासाठी तो राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्यात येउन त्यांची संमती मिळणे आवश्यक असेल तरच तो प्रभावी ठरेल.
कर महसुलाची विभागणी
०१. ८० व्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वी केवळ आयकर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क या करापासून प्राप्त महसुलाची विभागणी केंद्र व राज्यामध्ये केली जात असे.
०२. १० व्या वित्त आयोगाने शिफारस केली कि एकूण कर उत्पन्नाच्या २९% राज्यांना वाटा दिला गेला पाहिजे. त्यानुसार ८० व्या घटनादुरुस्तीने (२०००) यात बदल करण्यात आला. आता केंद्राने आकारणी व वसुली केलेल्या सरचार्ज व सेस वगळता इतर सर्व करांची विभागणी केंद्र व राज्य यामध्ये केली जाते.
०३. ८८ व्या घटनादुरुस्तीने (२००३) घटनेत ‘सेवा कराशी’ संबंधित कलम २६८ (अ) हे नवीन कलम टाकण्यात आले. तसेच संघसूचीमध्ये ९२ (क) हा नवीन विषय (सेवा कर) टाकण्यात आला. सेवा कराची आकारणी केंद्र सरकार करते, मात्र त्याची वसुली व विनियोजन केंद्र तसेच राज्ये असे दोघांकडून केले जाते.
घटनात्मक तरतुदी
०१. कलम २६८ : केंद्राने आकारणी केलेले मात्र राज्यांनी वसुली व विनियोजन केलेले कर
– संघसुचित उल्लेखलेली विनिमय पत्रे, धनादेश, वचन पत्रे, विमा पॉलिसी, शेयरचे हस्तांतरण यावरील मुद्रांक शुल्के.
– औषधी व प्रसाधन पदार्थावरील उत्पादन शुल्के
– कोणत्याही राज्यात आकारणी केलेल्या वरील करांचे उत्पन्न भारताच्या संचित निधीचा भाग होणार नाही. तर ते राज्याला नेमून दिले जातील.
०२. कलम २६८ (अ) : सेवावरील करांची केंद्राकडून केली जाते. मात्र त्याची वसुली व विनियोजन केंद्र तसेच राज्ये या दोहोंकडून केली जाते. अशा वसुली व विनियोजनाची तत्वे संसदेकडून निश्चित केली जातात.
०३. कलम २६९ : केंद्रांनी आकारणी व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून देण्यात आलेले कर.
– आंतर राज्यीय व्यापारदरम्यान होणाऱ्या वर्तमान पत्रे वगळता वस्तूंच्या इतर खरेदी किंवा विक्रीवरील कर.
– आंतर राज्यीय व्यापारदरम्यान होणाऱ्या वर्तमान पत्रे वगळता वस्तूंच्या पाठवणीवरील कर.
– वरील करापासून प्राप्त होणारे निव्वळ उत्पन्न भारताच्या संचित निधीचा भाग होत नाही. त्यापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न संबंधित राज्यांना संसदेने ठरविलेल्या तत्वानुसार दिले जाते.
०४. कलम २७० : केंद्राने आकारणी व वसुली केलेले पण केंद्र व राज्य यांच्यात वितरीत करण्यात येणारे कर.
– कलम २६८, २६८ (अ), २६९ मध्ये उल्लेखलेले कर व शुल्के तसेच कलम २७१ मध्ये उल्लेखलेल्या कर व शुल्कावरील अधिभार आणि कायद्याने ठरविण्यात आलेले उपकार वगळता संघसुचित उल्लेखलेले सर्व कर व शुल्के या गटात येतात.
– ८० व्या घटनादुरुस्तीने वरील कर वगळता केंद्राने आकारणी व वसुली केलेल्या सर्व करांची विभागणी केंद्र व राज्यामध्ये केली जाते. त्यामध्ये मुख्यतः वैयक्तिक आयकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, महामंडळ कर, सीमा शुल्क, भांडवली नफा कर इत्यादींचा समावेश होतो.
०५. कलम २७१ : संसदेला कोणत्याही वेळी कलम २६९ व २७० मध्ये उल्लेखलेल्या कर व शुल्कावर अधिभार आकारण्याचा अधिकार आहे. अशा अधिभारांचे संपूर्ण उत्पन्न केंद्राला प्राप्त होते. त्यातील हिस्सा राज्यांना देण्याच गरज नसते.
०६. कलम २७३ : ज्यूट आणि ज्यूट उत्पादनाच्या निर्यात शुल्काऐवजी केंद्र आसाम, बिहार, ओरिसा व पश्चिम बंगाल या राज्यांना अनुदान देउ शकते.
०७. कलम २८५ व कलम २८९ : यान्वये अनुक्रमे केंद्र व राज्य यांना परस्परांची मालमत्ता करापासून मुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
केंद्राच्या अखत्यारीत येणारे कर
०१. उत्पन्न कर
०२. निगम कर
०३. अबकारी शुल्क
०४. केंद्र सूचीतील आयात शुल्क
राज्याच्या अखत्यारीत येणारे कर
काही करांची आकारणी व वसुली राज्याकडून केली जाऊन त्यांचे उत्पन्नही राज्यांनाच मिळते. (राज्यसुचीतील कर विषय)
०१. जमीन महसूल
०२. कृषी उत्पन्न, उत्तराधिकार यावरील कर, तसेच कृषी भूमीवरील मालमत्ता कर.
०३. जमीन व इमारती, खनिज हक्क, प्राणी व नौका, वाहने, करमणूक, सट्टेबाजी इत्यादिवरील कर.
०४. मानवी सेवनाकर्ता मद्यार्कयुक्त दारू
०५. मद्यार्कयुक्त औषधी व प्रसाधन वगळता अन्य अमली पदार्थ.
०६. एखाद्या स्थानिक प्रदेशात वापर किंवा विक्री यासाठी येणाऱ्या मालाच्या प्रवेशावरील कर.
०७. वर्तमानपत्रातील वगळता इतर जाहिरातीवरील कर, वीज कर, रस्ते किंवा अंतर्गत जलमार्गानी नेल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा प्रवासी यावरील कर.
०८. व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्यावरील कर (कमाल २५००रु)
०९. डोईपट्टी
१०. पथकर
११. संघसूचीतील दस्तऐवज वगळता इतरावरील मुद्रांक शुल्क.
१२. वर्तमानपत्रे वगळता इतरावरील विक्री कर
करेतर महसुलाचे वितरण
०१. केंद्राच्या करेतर महसुलाचे स्त्रोत : पोस्ट व टेलीग्राफ, रेल्वे, बँकिंग, प्रसारण, नाणे व चलन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम.
०२. राज्यांच्या करेतर महसुलाचे स्त्रोत : जलसिंचन, वने, मत्स्यव्यवसाय, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम.
राज्यांना सहायक अनुदाने
अ] वैधानिक अनुदाने (कलम २७५) : राज्यांना वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिली जातात.
०१. साधारण अनुदाने : संसद कायद्याद्वारे राज्यांना अशी अनुदाने देण्याची तरतूद करू शकते. अशी अनुदाने सर्वच राज्यांसाठी नसतात. तसेच सारख्याहि नसतात. या रकमा भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असतात.
०२. विशिष्ट अनुदाने : ही अनुदाने कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी किंवा अनुसूचित क्षेत्राच्या प्रशासनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी दिली जातात.
ब] स्वेच्छाधीन अनुदाने (कलम २८२)
०१. केंद्र तसेच राज्यांना कोणत्याही सार्वजनिक उद्देशासाठी अनुदाने देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला किंवा राज्यालाही नाही. तसेच अशी अनुदाने देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही.
०२. केंद्र सरकार राज्यांना अशी अनुदाने पंचवार्षिक योजनेला मदत करण्यासाठी देत असते. ती नियोजन आयोगाच्या शिफारसीनुसारच दिली जातात.
०३. वैधानिक अनुदानांच्या तुलनेत राज्यांना दिली जाणारी स्वेच्छाधीन अनुदाने खूप अधिक असतात. त्यामुळेच वित्तीय संबंधामध्ये नियोजन आयोगाला वित्त आयोगापेक्षा अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे.
वित्त आयोग
०१. कलम २८० मध्ये वित्त आयोगाची तरतूद एक अर्ध न्यायिक संस्था म्हणून करण्यात आली आहे.
०२. घटनेने वित्त आयोगाची निर्मिती भारताच्या ‘राजकोषीय संघराज्यवादाचे संतुलन चाक’ म्हणून केली आहे.
राज्यांच्या करविषयक हितसंबंधाचे संरक्षण
(तरतूद – कलम २७४) त्यानुसार पुढील विधेयके राष्ट्रपतींच्या पूर्व शिफारसीनेच मांडता येतात.
०१. राज्ये ज्यामध्ये हितसंबंधित आहेत असा कर लावणारे किंवा बदलवणारे विधेयक.
०२. ‘कृषी उत्पन्न’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ बदलविणारे विधेयक.
०३. राज्यांना ज्या तत्वावर पैसे वितरीत केले जातात त्या तत्वामध्ये बदल करणारे विधेयक.
०४. केंद्राच्या प्रयोजनार्थ कोणत्याही शुल्कावर अधिभार लावणारे विधेयक.
अंतरशासकीय कर संरक्षण
अ] केंद्राच्या मालमत्तेस राज्य आकारणीपासून सुट
०१. केंद्राच्या मालमत्तेला राज्याने किंवा राज्यातील कोणत्याही प्राधिकाऱ्याने लावलेल्या सर्व करापासून सूट असेल. मात्र संसद कायद्याद्वारे हि अट नष्ट करू शकते.
०२. मात्र केंद्र शासनाच्या कंपन्याना राज्य करापासून सूट प्राप्त होणार नाही. कारण त्यांना स्वतंत्र न्यायिक अस्तित्व असते.
ब] राज्य मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना केंद्राच्या कर आकारणीपासून सूट असेल.
०१. मात्र संसद कायद्याद्वारे राज्याच्या व्यापारी स्वरूपाच्या कामावर कर आकारू शकते किंवा एखादा व्यापार राज्यशासनाच्या सर्वसाधारण कार्यांना अनुषंगिक म्हणून घोषित करू शकेल जेणेकरून केंद्रास त्याच्यावर कर आकारता येणार नाही.
०२. राज्यातील स्थानिक प्राधिकाऱ्याच्या मालमत्ता आणि प्राप्ती तसेच राज्य शासनाच्या कंपन्या यांच्या मालमत्ता आणि प्राप्तीवर कर आकारणीपासून सूट देण्यात आलेली नाही.
०३. १९६३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्याला सीमा शुल्कातून किंवा उत्पादन शुल्कातून सुट प्राप्त होणार नाही.
केंद्र व राज्यांची कर्ज उभारणी (कलम २९२ व २९३)
०१. केंद्र सरकार संसदेने कायद्याद्वारे घातलेल्या मर्यादांच्या आत भारताच्या संचित निधीच्या प्रतिभुतिवर भारतातून तसेच परदेशातून कर्जे घेऊ शकते, तसेच कर्जहमी देऊ शकते. मात्र संसदेने असा कायदा केलेला नाही.
०२. राज्य सरकार विधीमंडळाने कायद्याद्वारे घातलेल्या मर्यादांच्या आत राज्याच्या संचित निधीच्या प्रतिभुतिवर भारतातून कर्जे घेऊ शकते, तसेच कर्जहमी देऊ शकते. मात्र राज्य शासन परदेशातून कर्जे घेऊ शकत नाही.
०३. केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला कर्जे देऊ शकते किंवा राज्यांनी घेतलेल्या कर्जांना हमी देऊ शकते. राज्यांना द्यावयाच्या कर्जाची रक्कम भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असेल.
०४. केंद्राने राज्याला दिलेल्या कर्जाचा किंवा केंद्राने राज्याला हमी दिलेल्या कर्जाचा कोणताही हिस्सा थकित असेल तर, राज्य केंद्राच्या संमतीविना कर्ज घेऊ शकणार नाही.
केंद्र राज्य – कार्यकारी संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.केंद्र राज्य – प्रशासकीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
कराधिकारांची विभागणी
०१. संघसूचीमधील विषयावर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे. संघसूचीमध्ये विषय क्रमांक ८२ ते ९२ (क) पर्यंत असे १४ करविषयक अधिकार आहेत.
०२. राज्यसूचीमधील विषयांवर कर आकारण्याचा अधिकार केवळ राज्य विधीमंडळाला आहे. राज्य सूचीमध्ये विषय क्रमांक ४५ ते ६३ दरम्यान सुमारे १९ करविषयक विषयांचा समावेश आहे.
०३. समवर्ती सूचीतील विषयांवर कर आकारण्याचा अधिकार संसद तसेच विधीमंडळाला आहे. समवर्ती सुचित असे तीन विषय आहेत. यांत्रिक वाहने, स्टैम्प ड्युटी आणि या सूचीतील कोणत्याही बाबींशी संबंधित शुल्क.
०४. कर आकारण्याचा शेषाधिकार संसदेकडे आहे. या तरतुदीच्या आधारे देणगी कर, संपत्ती कर आणि खर्च कर यांची आकारणी केली होती.
राज्यांच्या कराधिकारावरील बंधने
०१. राज्य शासन व्यवसाय, व्यापार, आजीविका आणि नोकऱ्या यांवर कर आकारू शकते. मात्र अशा कराची देय रक्कम कोणत्याही व्यक्तीसाठी एका वर्षाला २५०० पेक्षा जास्त असता कामा नये.
०२. राज्य विधीमंडळ वर्तमान पत्रे वगळता इतर वस्तूंच्या खरेदी विक्रीवर कर आकारू शकते. मात्र या अधिकारावर पुढील बंधने आहेत.
– राज्याच्या बाहेर झालेल्या खरेदी विक्रीवर कर आकारता येणार नाही.
– आयात-निर्याती दरम्यान घडलेल्या खरेदी विक्रीवर कर आकारता येणार नाही.
– संसदेने कायद्याद्वारे अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या म्हणून घोषित केलेल्या वस्तूंच्या (तंबाखू, साखर, रेशीम सुती व वुलन कपडे) खरेदी विक्रीवर लावण्यात आलेला कर संसदेने निश्चित केलेल्या बंधनाच्या व अटींच्या अधीन असेल.
०३. राज्य विधीमंडळ विजेच्या वापरावर व विक्रीवर कर आकारू शकते. मात्र –
– भारत सरकारला विकलेल्या विजेवर कर आकारता येणार नाही.
– भारत सरकारने रेल्वेची बांधणी, देखभाल या कमी वापरलेल्या विजेवर कर आकारता येणार नाही.
०४. संसदेने कोणत्याही अंतरराज्यीय नदी खोऱ्याच्या विकासाकरता स्थापन केलेल्या, विक्री केलेल्या पाण्याच्या किंवा विजेच्या बाबतीत राज्य कायद्याने कर आकारू शकते. मात्र असा कर आकारणीचा कायदा अमलात येण्यासाठी तो राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवण्यात येउन त्यांची संमती मिळणे आवश्यक असेल तरच तो प्रभावी ठरेल.
कर महसुलाची विभागणी
०१. ८० व्या घटनादुरुस्तीच्या पूर्वी केवळ आयकर व केंद्रीय उत्पादन शुल्क या करापासून प्राप्त महसुलाची विभागणी केंद्र व राज्यामध्ये केली जात असे.
०२. १० व्या वित्त आयोगाने शिफारस केली कि एकूण कर उत्पन्नाच्या २९% राज्यांना वाटा दिला गेला पाहिजे. त्यानुसार ८० व्या घटनादुरुस्तीने (२०००) यात बदल करण्यात आला. आता केंद्राने आकारणी व वसुली केलेल्या सरचार्ज व सेस वगळता इतर सर्व करांची विभागणी केंद्र व राज्य यामध्ये केली जाते.
०३. ८८ व्या घटनादुरुस्तीने (२००३) घटनेत ‘सेवा कराशी’ संबंधित कलम २६८ (अ) हे नवीन कलम टाकण्यात आले. तसेच संघसूचीमध्ये ९२ (क) हा नवीन विषय (सेवा कर) टाकण्यात आला. सेवा कराची आकारणी केंद्र सरकार करते, मात्र त्याची वसुली व विनियोजन केंद्र तसेच राज्ये असे दोघांकडून केले जाते.
घटनात्मक तरतुदी
०१. कलम २६८ : केंद्राने आकारणी केलेले मात्र राज्यांनी वसुली व विनियोजन केलेले कर
– संघसुचित उल्लेखलेली विनिमय पत्रे, धनादेश, वचन पत्रे, विमा पॉलिसी, शेयरचे हस्तांतरण यावरील मुद्रांक शुल्के.
– औषधी व प्रसाधन पदार्थावरील उत्पादन शुल्के
– कोणत्याही राज्यात आकारणी केलेल्या वरील करांचे उत्पन्न भारताच्या संचित निधीचा भाग होणार नाही. तर ते राज्याला नेमून दिले जातील.
०२. कलम २६८ (अ) : सेवावरील करांची केंद्राकडून केली जाते. मात्र त्याची वसुली व विनियोजन केंद्र तसेच राज्ये या दोहोंकडून केली जाते. अशा वसुली व विनियोजनाची तत्वे संसदेकडून निश्चित केली जातात.
०३. कलम २६९ : केंद्रांनी आकारणी व वसुली केलेले पण राज्यांना नेमून देण्यात आलेले कर.
– आंतर राज्यीय व्यापारदरम्यान होणाऱ्या वर्तमान पत्रे वगळता वस्तूंच्या इतर खरेदी किंवा विक्रीवरील कर.
– आंतर राज्यीय व्यापारदरम्यान होणाऱ्या वर्तमान पत्रे वगळता वस्तूंच्या पाठवणीवरील कर.
– वरील करापासून प्राप्त होणारे निव्वळ उत्पन्न भारताच्या संचित निधीचा भाग होत नाही. त्यापासून प्राप्त होणारे उत्पन्न संबंधित राज्यांना संसदेने ठरविलेल्या तत्वानुसार दिले जाते.
०४. कलम २७० : केंद्राने आकारणी व वसुली केलेले पण केंद्र व राज्य यांच्यात वितरीत करण्यात येणारे कर.
– कलम २६८, २६८ (अ), २६९ मध्ये उल्लेखलेले कर व शुल्के तसेच कलम २७१ मध्ये उल्लेखलेल्या कर व शुल्कावरील अधिभार आणि कायद्याने ठरविण्यात आलेले उपकार वगळता संघसुचित उल्लेखलेले सर्व कर व शुल्के या गटात येतात.
– ८० व्या घटनादुरुस्तीने वरील कर वगळता केंद्राने आकारणी व वसुली केलेल्या सर्व करांची विभागणी केंद्र व राज्यामध्ये केली जाते. त्यामध्ये मुख्यतः वैयक्तिक आयकर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क, महामंडळ कर, सीमा शुल्क, भांडवली नफा कर इत्यादींचा समावेश होतो.
०५. कलम २७१ : संसदेला कोणत्याही वेळी कलम २६९ व २७० मध्ये उल्लेखलेल्या कर व शुल्कावर अधिभार आकारण्याचा अधिकार आहे. अशा अधिभारांचे संपूर्ण उत्पन्न केंद्राला प्राप्त होते. त्यातील हिस्सा राज्यांना देण्याच गरज नसते.
०६. कलम २७३ : ज्यूट आणि ज्यूट उत्पादनाच्या निर्यात शुल्काऐवजी केंद्र आसाम, बिहार, ओरिसा व पश्चिम बंगाल या राज्यांना अनुदान देउ शकते.
०७. कलम २८५ व कलम २८९ : यान्वये अनुक्रमे केंद्र व राज्य यांना परस्परांची मालमत्ता करापासून मुक्त करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
केंद्राच्या अखत्यारीत येणारे कर
०१. उत्पन्न कर
०२. निगम कर
०३. अबकारी शुल्क
०४. केंद्र सूचीतील आयात शुल्क
राज्याच्या अखत्यारीत येणारे कर
काही करांची आकारणी व वसुली राज्याकडून केली जाऊन त्यांचे उत्पन्नही राज्यांनाच मिळते. (राज्यसुचीतील कर विषय)
०१. जमीन महसूल
०२. कृषी उत्पन्न, उत्तराधिकार यावरील कर, तसेच कृषी भूमीवरील मालमत्ता कर.
०३. जमीन व इमारती, खनिज हक्क, प्राणी व नौका, वाहने, करमणूक, सट्टेबाजी इत्यादिवरील कर.
०४. मानवी सेवनाकर्ता मद्यार्कयुक्त दारू
०५. मद्यार्कयुक्त औषधी व प्रसाधन वगळता अन्य अमली पदार्थ.
०६. एखाद्या स्थानिक प्रदेशात वापर किंवा विक्री यासाठी येणाऱ्या मालाच्या प्रवेशावरील कर.
०७. वर्तमानपत्रातील वगळता इतर जाहिरातीवरील कर, वीज कर, रस्ते किंवा अंतर्गत जलमार्गानी नेल्या जाणाऱ्या वस्तू किंवा प्रवासी यावरील कर.
०८. व्यवसाय, व्यापार, आजीविका व नोकऱ्यावरील कर (कमाल २५००रु)
०९. डोईपट्टी
१०. पथकर
११. संघसूचीतील दस्तऐवज वगळता इतरावरील मुद्रांक शुल्क.
१२. वर्तमानपत्रे वगळता इतरावरील विक्री कर
करेतर महसुलाचे वितरण
०१. केंद्राच्या करेतर महसुलाचे स्त्रोत : पोस्ट व टेलीग्राफ, रेल्वे, बँकिंग, प्रसारण, नाणे व चलन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम.
०२. राज्यांच्या करेतर महसुलाचे स्त्रोत : जलसिंचन, वने, मत्स्यव्यवसाय, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम.
राज्यांना सहायक अनुदाने
अ] वैधानिक अनुदाने (कलम २७५) : राज्यांना वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार दिली जातात.
०१. साधारण अनुदाने : संसद कायद्याद्वारे राज्यांना अशी अनुदाने देण्याची तरतूद करू शकते. अशी अनुदाने सर्वच राज्यांसाठी नसतात. तसेच सारख्याहि नसतात. या रकमा भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असतात.
०२. विशिष्ट अनुदाने : ही अनुदाने कोणत्याही राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या कल्याणासाठी किंवा अनुसूचित क्षेत्राच्या प्रशासनाचा दर्जा उंचावण्यासाठी दिली जातात.
ब] स्वेच्छाधीन अनुदाने (कलम २८२)
०१. केंद्र तसेच राज्यांना कोणत्याही सार्वजनिक उद्देशासाठी अनुदाने देण्याचा अधिकार दिलेला आहे. याबाबत कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला किंवा राज्यालाही नाही. तसेच अशी अनुदाने देणे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही.
०२. केंद्र सरकार राज्यांना अशी अनुदाने पंचवार्षिक योजनेला मदत करण्यासाठी देत असते. ती नियोजन आयोगाच्या शिफारसीनुसारच दिली जातात.
०३. वैधानिक अनुदानांच्या तुलनेत राज्यांना दिली जाणारी स्वेच्छाधीन अनुदाने खूप अधिक असतात. त्यामुळेच वित्तीय संबंधामध्ये नियोजन आयोगाला वित्त आयोगापेक्षा अधिक महत्व प्राप्त झाले आहे.
वित्त आयोग
०१. कलम २८० मध्ये वित्त आयोगाची तरतूद एक अर्ध न्यायिक संस्था म्हणून करण्यात आली आहे.
०२. घटनेने वित्त आयोगाची निर्मिती भारताच्या ‘राजकोषीय संघराज्यवादाचे संतुलन चाक’ म्हणून केली आहे.
राज्यांच्या करविषयक हितसंबंधाचे संरक्षण
(तरतूद – कलम २७४) त्यानुसार पुढील विधेयके राष्ट्रपतींच्या पूर्व शिफारसीनेच मांडता येतात.
०१. राज्ये ज्यामध्ये हितसंबंधित आहेत असा कर लावणारे किंवा बदलवणारे विधेयक.
०२. ‘कृषी उत्पन्न’ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ बदलविणारे विधेयक.
०३. राज्यांना ज्या तत्वावर पैसे वितरीत केले जातात त्या तत्वामध्ये बदल करणारे विधेयक.
०४. केंद्राच्या प्रयोजनार्थ कोणत्याही शुल्कावर अधिभार लावणारे विधेयक.
अंतरशासकीय कर संरक्षण
अ] केंद्राच्या मालमत्तेस राज्य आकारणीपासून सुट
०१. केंद्राच्या मालमत्तेला राज्याने किंवा राज्यातील कोणत्याही प्राधिकाऱ्याने लावलेल्या सर्व करापासून सूट असेल. मात्र संसद कायद्याद्वारे हि अट नष्ट करू शकते.
०२. मात्र केंद्र शासनाच्या कंपन्याना राज्य करापासून सूट प्राप्त होणार नाही. कारण त्यांना स्वतंत्र न्यायिक अस्तित्व असते.
ब] राज्य मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना केंद्राच्या कर आकारणीपासून सूट असेल.
०१. मात्र संसद कायद्याद्वारे राज्याच्या व्यापारी स्वरूपाच्या कामावर कर आकारू शकते किंवा एखादा व्यापार राज्यशासनाच्या सर्वसाधारण कार्यांना अनुषंगिक म्हणून घोषित करू शकेल जेणेकरून केंद्रास त्याच्यावर कर आकारता येणार नाही.
०२. राज्यातील स्थानिक प्राधिकाऱ्याच्या मालमत्ता आणि प्राप्ती तसेच राज्य शासनाच्या कंपन्या यांच्या मालमत्ता आणि प्राप्तीवर कर आकारणीपासून सूट देण्यात आलेली नाही.
०३. १९६३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्याला सीमा शुल्कातून किंवा उत्पादन शुल्कातून सुट प्राप्त होणार नाही.
केंद्र व राज्यांची कर्ज उभारणी (कलम २९२ व २९३)
०१. केंद्र सरकार संसदेने कायद्याद्वारे घातलेल्या मर्यादांच्या आत भारताच्या संचित निधीच्या प्रतिभुतिवर भारतातून तसेच परदेशातून कर्जे घेऊ शकते, तसेच कर्जहमी देऊ शकते. मात्र संसदेने असा कायदा केलेला नाही.
०२. राज्य सरकार विधीमंडळाने कायद्याद्वारे घातलेल्या मर्यादांच्या आत राज्याच्या संचित निधीच्या प्रतिभुतिवर भारतातून कर्जे घेऊ शकते, तसेच कर्जहमी देऊ शकते. मात्र राज्य शासन परदेशातून कर्जे घेऊ शकत नाही.
०३. केंद्र सरकार कोणत्याही राज्याला कर्जे देऊ शकते किंवा राज्यांनी घेतलेल्या कर्जांना हमी देऊ शकते. राज्यांना द्यावयाच्या कर्जाची रक्कम भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित असेल.
०४. केंद्राने राज्याला दिलेल्या कर्जाचा किंवा केंद्राने राज्याला हमी दिलेल्या कर्जाचा कोणताही हिस्सा थकित असेल तर, राज्य केंद्राच्या संमतीविना कर्ज घेऊ शकणार नाही.
केंद्र राज्य – कार्यकारी संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.केंद्र राज्य – प्रशासकीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग ३ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
