०२. यात भारताचे माजी सरन्यायाधीश मदन मोहन पंछी (अध्यक्ष), माजी
आयएएस धीरेंद्र सिंघ (सदस्य), माजी आयएएस विनोद कुमार दुग्गल (सदस्य), नैशनल ज्युडीशिअल अकॅडमी भोपाळचे माजी संचालक डॉ. एन. आर. माधव मेनन (सदस्य), सीबीआयचे माजी संचालक विजय शंकर (सदस्य) यांचा समावेश होता. वरील दोन्ही आयएएस भारताचे माजी सचिवसुद्धा होते.
०३. याशिवाय डॉ. अमरेश बागची (असोसिएट प्रोफेसर नैशनल इंस्टीट्युट ऑफ पब्लिक फायनान्स एंड पॉलिसी, नवी दिल्ली) यांचा ही समावेश या आयोगात होता. डॉ. बागची यांच्या मृत्युनंतर (२००८) विजय शंकर यांची नियुक्ती झाली.
०४. आयोगाने आपला १४५६ पानांचा अहवाल १९ एप्रिल २०१० रोजी सात खंडामध्ये सादर केला. त्यात आयोगाने ३१० शिफारसी केल्या. त्यापैकी काही केंद्र राज्य संबंधाशी संबंधित आहेत.
खंड १ – केंद्र राज्य संबंधाची उत्क्रांती
खंड २ – घटनात्मक शासन आणि केंद्र राज्य संबंधाचे व्यवस्थापन
खंड ३ – केंद्र राज्याचे वित्तीय संबंध आणि नियोजन
खंड ४ – स्थानिक स्वराज्य संस्था व विकेंद्रित शासनव्यवहार
खंड ५ – अंतर्गत सुरक्षा, फौजदारी न्याय व केंद्र राज्य सहकार्य
खंड ६ – पर्यावरण, नैसर्गिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधा
खंड ७ – सामाजिक आर्थिक विकास, सार्वजनिक धोरण आणि सुशासन.
०५. आयोगाने हा निष्कर्ष काढला कि, भारताचे ऐक्य अखंडता आणि भविष्य काळातील त्याच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी “सहकारी संघराज्य” गुरुकिल्ली ठरणार आहे.
पंछी आयोगाच्या शिफारसी
०१. समवर्ती सूचीतील कायद्यांची परिणामकारक अमलबजावणी होण्यासाठी संसदेत अहवाल सादर करण्यापूर्वी केंद्र आणि राज्यामध्ये काही व्यापक विषयांबाबत सहमती होणे आवश्यक आहे.
०२. राज्यांना सुपूर्द केलेल्या बाबींवर केंद्राने संसदीय सर्वोच्चता स्थापन करण्यात थोडा संयम ठेवावा. राज्यसूची व समवर्ती सूचीच्या हस्तांतरित विषयांच्या बाबतीत राज्याप्रती केंद्राने लवचिक भूमिका घ्यावी.
०३. केंद्राने समवर्ती सूचीतील त्याच विषयांवर कायदे करावे ज्याची राष्ट्रीय हितामध्ये नितांत गरज असेल.
०४. समवर्ती व परस्परव्याप्त अधिकारक्षेत्रातील विषयांचे व्यवस्थापन करण्यातील अंतरराज्य परिषदेच्या भूमिकेचे सातत्याने परीक्षण करण्यात यावे.
०५. राष्ट्र्पतीद्वारे विधेयक पुनर्विचारासाठी पाठवण्याच्या स्थितीत राज्य विधानसभेच्या कार्यासाठी कलम २०१ मध्ये निर्धारित ६ महिन्यांच्या कालावधीला राष्ट्रपतीसाठीही राज्य विधेयकावर सहमती देणे वा प्रलंबित ठेवण्यासंबंधी पुरेसा बनवता येतो.
०६. राज्यपालाचा निश्चित असा ५ वर्षाचा कार्यकाळ असावा व त्याची बडतर्फी केंद्र शासनाच्या मनावर नसावी. घटनेच्या कलम १५६ (१) मधील ‘राष्ट्रपतींची इच्छा असेपर्यंत’ हे वाक्यांश वगळण्यात यावे.
०७. पदमुक्त केलेल्या राज्य्पालाला आपली बाजू मांडण्याची संधी द्यावी व राष्ट्र्पतीप्रमाणे राज्य्पालाला महाभियोगाची तरतूद (कलम ६१) करण्यात यावी.
०८. घटक राज्यातील घटनात्मक यंत्रणेचे अपयश याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एस. आर. बोम्मई विरुद्ध केंद्र सरकार (१९९४) या निवड्यातील मार्गदर्शक तत्वात अनुरूप दुरुस्त्या करण्यात याव्यात.
०९. केंद्राने स्वतःच्या सत्ता वापरावर निर्बंध घालून घटक राज्याच्या स्वायत्तेचा आदर राखावा.
१०. राज्यघटनेतील कलम २६३ (अ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंतर राज्य परिषदेकडे तसे अधिकार व कार्ये सोपवावीत.
११. त्रिस्तिय शासनाच्या संदर्भात अखिल भारतीय सेवांचे योग्य एकात्मीकरण करावे.
१२. लोकसंख्येतील तफावत विचारात न घेता प्रत्येक राज्याला राज्यसभेत समान प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.
१३. वित्त आयोगामार्फत वित्ताच्या हस्तांतरणाच्या घटनात्मक योजनेला बळकटी देण्यात यावी व इतर स्वरूपातील प्रदलीकरण हस्तांतरण कमी करण्यात यावे.
१४. केंद्र सरकारने मागास राज्यांकडे संसाधने हस्तांतरित करावीत, जेणेकरून त्यांना आपल्या भौतिक व मानवी पायाभूत सुविधामध्ये सुधारणा करणे शक्य होईल.
१५. देशातील अत्यल्प विकसित राज्यातील शासनव्यवहाराच्या विषयावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात यावे.
१६. केंद्रीय मंत्रालयाकडून निधी प्राप्त केल्यानंतर त्याचे हस्तांतरण करण्यासाठी १५ दिवसांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यावर राज्य शासन संबंधित व्याजाची भरपाई करेल.
१७. अखिल भारतीय स्तरावर व राज्यनिहाय ‘अधिकारांच्या हस्तांतरणाबाबत स्थानिक शासनाची स्थिती’ यावरील अहवाल देण्यासाठी आयोग स्थापन करावा. ५व्या व ६व्या अनुसूची क्षेत्रातील कार्यांच्या हस्तांतरणाची स्थिती काय आहे याची चौकशी आयोगाने करावी.
१८. तज्ज्ञ व्यक्तींना जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) चे थेट सदस्यत्व देण्याकरिता कलम २४३ (ZD) यात योग्य अशी घटनादुरुस्ती करावी.
१९. भारतातील मोठ्या शहरांसाठी प्रातिनिधिक स्थानिक संस्थांची कोणतीही घटनात्मक स्वतंत्र तरतुदीची शिफारस आयोगाने केलेली नाही.
२०. पर्यावरण, परिसंस्था व हवामानात बदल या विषयांसंदर्भात केंद्राला कायदे करता यावेत याकरिता राज्यघटनेत दुरुस्ती करून ७व्या परिशिष्टातील केंद्र सुचीत उपरोक्त विषय नमूद करावेत.
२१. दर तीन वर्षांनी खनिजासाठीच्या रॉयल्टी दराचे नुतनीकरण करावे.
२१. विभिन्न नैसर्गिक संसाधनासाठी इलेक्ट्रोनिक डाटा बैक्स व ज्ञान उत्पादन नकाशासह स्थापित करणे आवश्यक सांगितले.
२२. भ्रष्टाचार मुक्त शासन असणे हा नागरिकांचा हक्क हा प्रशासकीय कायद्याचा भाग मानण्यात यावा.
२३. आयोगाने उत्तर-पूर्वेकडील प्रदेशातून सशस्त्र दल अधिनियम माघारी घेण्याचा विचार करावा व आवश्यकता असेल तर दहशतवादी गुन्ह्याशी संबंधित इतर तरतुदींचा समावेश “बेकायदेशीर कारवाया (प्रतिबंध) अधिनियमात” करावा.
२४. राज्यांच्या पोलिस दलांत व इतर अंतर्गत सुरक्षा सुविधांच्या सुधारणेत केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात सहाय्य करावे या राज्यांच्य मताशी आयोगाने सहमती दर्शवली.
केंद्र राज्य – कार्यकारी संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.केंद्र राज्य – प्रशासकीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – वित्तीय संबंध वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आंतरराज्यीय संबंध – भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग १ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
केंद्र राज्य – विवाद भाग २ वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.
