घटनेमध्ये कलम २६१ मध्ये ‘संपूर्ण विश्वासार्हता व प्रामाण्य’ ची तरतूद करण्यात आली आहे. हि तरतूद पुढीलप्रमाणे

०१. संघराज्याच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही यांना भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र संपूर्ण विश्वासार्हता आणि प्रामाण्य दिले जाईल.

०२. एका राज्यातील कृती, अभिलेख आणि न्यायिक कार्यवाही दुसऱ्या राज्यात कशा रीतीने शाबित केल्या जातील व त्यांचा परिणाम कसा ठरविला जाईल हे कायद्याद्वारे ठरविण्याचा अधिकार संसदेला असेल.

०३. भारतातील राज्य क्षेत्रातील कोणत्याही दिवाणी न्यायालयांनी दिलेले अंतिम न्यायनिर्णय किंवा आदेश त्या राज्यक्षेत्रात कोठेही अंमलबजावणीक्षम असतील. मात्र हा नियम केवळ दिवाणी न्यायनिर्णयांनाच लागू होतो. फौजदारी न्यायनिर्णयांना नाही.

तरतूद :- भाग १२ मधील कलम ३०१ ते ३०७

०१. कलम ३०१ अन्वये भारताच्या राज्य क्षेत्रात सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य आणि संचार यांचे स्वातंत्र्य असेल. हे मुक्त असे स्वातंत्र्य आहे मात्र या स्वातंत्र्यावर कलम ३०२ ते ३०५ अन्वये काही बंधने घालण्यात आलेली आहेत.

०२. कलम ३०२ अन्वये संसदेला कायद्याद्वारे राज्याराज्यातील किंवा देशातील राज्यांतर्गत व्यापार, वाणिज्य किंवा संचार यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालता येतील. मात्र संसद एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देऊ शकत नाही किंवा त्यात भेदभाव करू शकत नाही. मात्र एखाद्या भागातील टंचाईच्या परिस्थितीचा त्याला अपवाद आहे. उदा. संसदेने १९५५ साली पारित केलेला ‘अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५’.

०३. कलम ३०३ अन्वये संसद किंवा राज्य विधीमंडळाला ७ व्या परिशिष्टातील कोणत्याही व्यापार किंवा वाणिज्याशी संबंधित विषयाच्या आधारे, एका राज्याला दुसऱ्यापेक्षा अग्रक्रम देणारा किंवा राज्याराज्यात  भेदभाव करणारा किंवा तसे प्राधिकृत करणारा कायदा करता येणार नाही. मात्र माल टंचाईतून उद्भवणारी परिस्थिती हाताळण्यासाठी आवश्यक असल्यास असा भेदभावपूर्ण कायदा संसदेस करता येईल.

०४. कलम ३०४ अन्वये राज्य विधीमंडळाला
—१— अन्य राज्यातून आयात केलेल्या मालावर, राज्यात उत्पादित केलेल्या मालावर लावण्यात येणाऱ्या करासारखे आणि त्याइतके कर लावता येईल.
—२— राज्यांतर्गत व्यापार, वाणिज्य किंवा संचार यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालू शकते मात्र विधानसभेत हे विधेयक राष्ट्रपतींच्या संमतीने मांडावे लागते.

०४. कलम ३०५ (राज्य मक्तेदारीची तरतूद). यानुसार संसद किंवा राज्य विधीमंडळ नागरिकांना पूर्णतः किंवा अंशतः वगळून स्वतःच एखादा व्यापार, धंदा, उद्योग किंवा सेवा चालविण्यासाठी कायदा करू शकते.

०१. या घटनात्मक नसून वैधानिक संस्था आहेत. याची निर्मिती ‘राज्य पुनर्रचना कायदा, १९५६’ ने करण्यात आली. 

०२. या कायद्याने देशाच्या पाच विभागामध्ये (उत्तर, मध्य, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण) विभागीय परिषद स्थापन करण्याची तरतूद केली.

०३. पुढे १९७१ मध्ये ‘उत्तर पूर्व परिषद कायदा, १९७१’ अन्वये उत्तर पूर्व विभागासाठी परिषद स्थापन करण्यात आली.

०४. प्रत्येक विभागीय परिषदेमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री (अध्यक्ष), विभागातील सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री, विभगातील प्रत्येक राज्याचे इतर दोन मंत्री, विभगातील प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक यांचा समावेश असतो.

०५. याशिवाय विभागीय परिषदेत नियोजन आयोगाने नामनिर्देशित केलेला व्यक्ती, विभागातील प्रत्येक राज्यशासनाचा मुख्य सचिव, विभागातील प्रत्येक राज्याचा विकास आयुक्त यांचा समावेश सल्लागार म्हणून मताधिकाराविना केला जाऊ शकतो.

०६. सर्व विभागीय परिषदांचे अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री असतात, उपाध्यक्ष म्हणून राज्यांचे मुख्यमंत्री आळीपाळीने एका वर्षासाठी काम करतात.

०७. या परिषदा केवळ चर्चात्मक व सल्लागार स्वरूपाच्या आहेत.

०८. या परिषदांचे उद्दिष्टे व कार्ये.

—– देशाचे भावनिक एकात्मीकरण घडवून आणणे.
—– तीव्र राज्य जाणीव, प्रादेशिकवाद, भाषावाद इत्यादींची वाढ न होण्यास प्रयत्न करणे.
—– राज्यांचे विभाजन होण्याने निर्माण होणारे परिणाम दूर करणे, जेणेकरून पुनर्संगठन, एकात्मीकरण आणि आर्थिक प्रगती या प्रक्रिया एकाच वेळी चालू शकतील.
—– केंद्र व राज्ये यांना परस्परांना सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर सहकार्य करण्यासाठी व कल्पना आणि अनुभवांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी सक्षम करणे.
—– परस्परांना मोठे विकास प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यसाठी मदत करणे.
—– देशाच्या विविध प्रदेशांमध्ये एक प्रकारचे राजकीय संतुलन साध्य करणे.

०१. उत्तर विभागीय परिषद, नवी दिल्ली :- जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरयाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगड.

०२. मध्य विभागीय परिषद, अलाहाबाद  :- उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड.

०३. पूर्वीय विभागीय परिषद, कोलकाता :- बिहार, झारखंड, ओरिसा, सिक्कीम, पश्चिम बंगाल.

०४. पश्चिम विभागीय परिषद, मुंबई :– गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन व दिव, दादरा व नगर हवेली.

०५. दक्षिण विभागीय परिषद, चेन्नई :- तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडू, पुदुचेरी.

०६. उत्तर-पूर्वीय विभागीय परिषद, गुवाहाटी :- आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, मणिपूर, मिझोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा.