०२. या कामासाठी आयोगाला एका वर्षाचा वेळ देण्यात आला होता. परंतु याचा कार्यकाल चार वेळा वाढविण्यात आला. अंतिमतः १९८७ मध्ये आयोगाने अहवाल दिला.

-तर जानेवारी १९८८ मध्ये तो अहवाल अधिकृतरीत्या जाहीर करण्यात आला.

०३. या आयोगाने घटनेत ‘मूलगामी रचनात्मक बदल’ करण्याची गरज नसून प्रचलित घटनात्मक व्यवस्था व तत्वे योग्य आहेत. अशी भूमिका घेतली.

०४. आयोगाने स्पष्ट केले कि संघराज्य हि ताठर स्वरुपाची संस्थात्मक व्यवस्था नसून लवचिक स्वरुपाची कार्यवादी व्यवहार्य व्यवस्था आहे.

-केंद्राला देण्यात आलेले अधिकार कमी करून राज्यांना अधिकारांचे विकेंद्रकरण करण्यास ठाम विरोध केला.

०५. तसेच आयोगाने फुटीरतावादी प्रवृत्तींनी आव्हान निर्माण केल्याने राष्ट्राचे ऐक्य व अखंडत्व अबाधित राखण्यासाठी प्रबळ केंद्राची गरज स्पष्ट केली.

-पण प्रबळ केंद्र म्हणजे अधिकारांचे केंद्रीकरण नाही. अधिकारांच्या केंद्रीकरणाने राज्य निर्णयविहीन बनतात.

०६. केंद्र सरकारने डिसेंबर २०११ पर्यंत या आयोगाच्या २४७ पैकी १८० शिफारसी लागू केल्या. त्यातील सर्वात महत्वाची शिफारस म्हणजे १९९० मधील कलम २६३ नुसार केलेली केंद्र राज्य परिषदेची स्थापना होय.

सरकारिया आयोगाच्या शिफारसी

०१. केंद्राने प्रभावी अधिकार कायम ठेवावेत. कराशिवायचे उर्वरित अधिकार समवर्ती सुचित समाविष्ट करावे.

०२. एक स्थायी अंतरराज्य परिषद असावी, जिचे नाव ‘आंतर शासकीय परिषद’ असे असायला हवे. याची स्थापना कलम २६३ नुसार व्हायला हवी.

०३. अखिल भारतीय सेवा संस्थानास अधिक मजबूत बनविले गेले पाहिजे. व अशाच इतर सेवांची निर्मिती केली गेली पाहिजे.

०४. केंद्रसूचीतील विषय राज्यसुचीत हस्तांतरित करण्यास विरोध दर्शविला. समवर्ती सूची महत्वाची सूची मानली. समवर्ती सूचीतील महत्वाच्या भागावरच केंद्राने कायदे करावे इतर बाबींवर राज्याला कायदे करू द्यावेत.

०५. संबंधित घटक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून राज्यपालाची नियुक्ती करावी.

०६. कलम ३५६ चा वापर कमीतकमी प्रमाणात व अखेरचा मार्ग म्हणून करावा.

०७. केंद्राला राज्यांच्या सह्मतीविनाही सैन्य दलाच्या तैनातीचे अधिकार प्राप्त असले पाहिजे. तरीही एखाद्या घटक राज्यात केंद्रीय लष्करी दले नियुक्त करण्यापूर्वी संबंधित राज्यांशी सल्लामसलत करावे.

०८. राष्ट्रपतींनी एखाद्या राज्य विधेयकास मंजुरी देणे प्रलंबित ठेवल्यास राज्याकडे त्याचे कारण स्पष्ट करावे.

०९. संघराज्यीय कार्यपद्धती वृद्धिंगत व्हावी यासाठी क्षेत्रीय परिषदा कायम ठेवाव्यात पण त्यांची नव्याने प्रस्थापना करावी.

१०. प्रचलित घटकराज्य शासन कोणत्याही कारणाने अल्पमतात आल्यास विधानसभेच्या पटलावर त्याची खातरजमा करावी. त्यानंतर पर्यायाचा शोध घ्यावा व नंतरच विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घ्यावा.

११. राज्यसभेचे प्रचलित स्थान कायम ठेवावे त्यात बदल करू नये.

१२. वित्त आयोग व नियोजन आयोग आतील प्रचलित कार्यविभागणी योग्य असून कायम राहावी.

१३. एखाद्या प्रबळ कारणाशिवाय राज्यपाल पदास मुदतपूर्व बडतर्फ केले जाऊ नये.

१४. राष्ट्रीय विकास परिषदेचे ‘राष्ट्रीय आर्थिक आणि विकास परिषद’ असे नामकरण करावे. 

१५. नियोजन आयोगावरील राजकीय नेत्यांचे नियंत्रण कमी करून त्यास तज्ज्ञ, तठस्थ व स्वायत्त यंत्रणेचा दर्जा द्यावा.

१६. पंचवार्षिक योजना निर्मिती प्रक्रियेत राज्यांना दिले जाणारे दुय्यमत्व नष्ट करावे व राज्यांना रास्त सहभाग द्यावा.

१७. योजना निर्मिती हि केंद्र व राज्य यांच्या संयुक्त सहकार्यातून केली जावी.